नागपूरमध्ये OBC समाजाच्या मागण्यांवर विचारमंथन, सरकारी निर्णय आणि ठरावीक वेळेत अंमलबजावणीवर भर
विदर्भ OBC समन्वय परिषदेच्या पत्रकार परिषदेत गणना, अंमलबजावणी आणि जबाबदारी या तीन मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर : OBC समाजाच्या विविध मागण्यांचे रूपांतर सरकारी निर्णय, अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि ठरावीक वेळेत होणाऱ्या अंमलबजावणीत व्हायला हवे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. विदर्भ OBC समन्वय परिषदेच्या वतीने रविभवन येथील परिषद सभागृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. OBC संकल्प सभेचे प्रतिनिधी या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. या वेळी राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर ठोस कार्यदिशा कशी ठरवायची, यावर चर्चा झाली.
पत्रकार परिषदेत OBC समाजाशी संबंधित प्रश्न पुढे नेण्यासाठी तीन प्रमुख विषय केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. हे तीन विषय म्हणजे गणना, अंमलबजावणी आणि जबाबदारी. परिषदेने म्हटले की, समाजाच्या मागण्या फक्त बैठका आणि चर्चांपुरत्या मर्यादित राहू नयेत. त्या सरकारी निर्णय आणि योजनांच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात लागू व्हायला हव्यात, असेही परिषदेने म्हटले.
मागण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल, तर त्यासाठी आवश्यक असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद, प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आणि निश्चित केलेली कालमर्यादा यांवरही या वेळी भर देण्यात आला.
लोकप्रतिनिधी आणि समाजाचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या चर्चेतून जे संकल्प पुढे आले, तसेच पुढील कार्ययोजना काय असेल, हे माध्यमांमार्फत जनतेपर्यंत पोहोचवणे हा परिषदेचा उद्देश होता.
परिषदेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, OBC समाजाच्या मागण्या प्रभावीपणे पुढे नेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच प्रशासकीय पातळीवरही स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. सरकारी पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांची ठरलेल्या वेळेत अंमलबजावणी होईल, याची खात्री करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
या प्रसंगी डॉ. अमोल रणजीतबाबू देशमुख, अ‍ॅड. अशोक यावले आणि सुरेश वर्षे यांच्यासह विदर्भ OBC समन्वय परिषदेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
परिषदेने अशी मागणी केली की, OBC समाजाशी संबंधित मुद्द्यांवर ठोस निर्णय घेतले जावेत, आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जावा आणि ठरलेल्या कालमर्यादेत योजना लागू करण्याच्या दिशेने पुढाकार घेतला जावा. या मागणीवर परिषदेने विशेष भर दिला.
पत्रकार परिषदेतून परिषदेने स्पष्ट केले की, समाजाच्या मागण्यांचे रूपांतर प्रत्यक्ष परिणामांत करायचे असेल, तर निर्णयप्रक्रिया, आर्थिक तरतूद आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी या तिन्ही गोष्टी एकत्रितपणे पुढे नेणे आवश्यक आहे.
