नागपूर शिक्षक भरतीतील कागदपत्रांवर संशय; हायकोर्टाने शिक्षण उपसंचालकांना चौकशीला सांगितले

नागपुरातील शिक्षक भरतीच्या एका प्रकरणात कागदपत्रे खरी आहेत की नाहीत, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टात झाली. न्यायाधीश प्रवीण पाटील यांनी या प्रकरणाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि शिक्षण उपसंचालकांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

नागपूरच्या अमर स्मृती बहुउद्देशीय एज्युकेशन सोसायटी आणि इतरांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरच ही सुनावणी झाली. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शपथपत्रासोबत जो प्रस्ताव सादर केला, तो खरोखरच याचिकाकर्त्या व्यवस्थापनाने शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला पाठवला होता का, हे तपासायला कोर्टाने सांगितले. शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्याच्या नोंदी रीतसर झाल्या होत्या की नाही, याचीही चौकशी करायची आहे. प्रस्तावासोबत जोडलेली कागदपत्रे खरी आहेत का, याची खातरजमा करण्याचेही आदेश दिले आहेत. यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल 30 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करायचा आहे.

याचिकाकर्त्या व्यवस्थापनाचा दावा असा आहे की, प्रतिवादी कर्मचारी महिलेची नियुक्ती 2009 मध्ये शाळेच्या विनाअनुदानित तुकडीत तात्पुरत्या पदावर झाली होती. मात्र त्यानंतर लगेचच तिने शाळा सोडली. ती रौरंध अपर प्रायमरी स्कूल, चैतन्य नगर, नारी येथे जुलै 2009 ते मे 2010 आणि जुलै 2010 ते सप्टेंबर 2011 या काळात सेवा देत होती, असेही व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.

व्यवस्थापन सांगते की ही कर्मचारी शाळेत नियुक्तच नव्हती, त्यामुळे तिची सेवा संपवण्याचा प्रश्नच येत नाही. याउलट, कर्मचाऱ्याने स्कूल ट्रिब्यूनलकडे अपील दाखल करून दावा केला की तिची नियुक्ती कायद्यानुसार योग्य प्रक्रिया पाळून झाली होती. त्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली, मुलाखत घेतली गेली आणि सोसायटीचा ठरावही मंजूर झाला, असे तिचे म्हणणे आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने 10 डिसेंबर 2024 रोजी याचिकाकर्त्या व्यवस्थापनाला आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना वस्तुस्थिती स्पष्ट करायला सांगितले होते. त्यानुसार शिक्षण अधिकाऱ्यांनी 18 डिसेंबर 2024 रोजी शपथपत्रासह तो प्रस्ताव दाखल केला, जो त्यांच्या म्हणण्यानुसार याचिकाकर्त्याने त्यांच्या कार्यालयाला पाठवला होता. त्यात सोसायटीचा ठराव आणि जाहिरातीची प्रत यासह सर्व संबंधित कागदपत्रे जोडलेली होती.

त्यानंतर याचिकाकर्त्या व्यवस्थापनाने 23 जानेवारी 2025 रोजी शपथपत्र दाखल केले. त्यात व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार, त्याच पत्रासोबत जोडलेल्या जाहिरातीवरून दिसते की ते वृत्तपत्र 2003 सालचे आहे. प्रतिवादी कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीचे वर्ष 2000 सांगितले जाते. त्यामुळे हे कागदपत्र संशयास्पद पद्धतीने तयार केलेले दिसते आणि त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे व्यवस्थापनाने म्हटले आहे. आता शिक्षण उपसंचालकांच्या चौकशीतून काय समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.