वानाडोंगरीतील ०.६५ हेक्टर जमिनीवरची ULC कारवाई हायकोर्टाकडून संपुष्टात

नागपुरातील वानाडोंगरी भागातल्या जमिनीच्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा निकाल दिला आहे. शहरी जमीन (कमाल मर्यादा व नियमन) कायदा, 1976 खाली नोंदवलेली ULC कार्यवाही 0.65 हेक्टर, म्हणजे 69,965 चौरस फुटांच्या जमिनीबाबत समाप्त आणि निष्प्रभ आहे, असे न्यायालयाने जाहीर केले. ही जमीन सर्वे नंबर 53 ची आहे; जुना सर्वे नंबर 48/2 होता.

रिता पचेरीवाला आणि श्यामसुंदर अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ULC प्रकरण संपले आहे आणि जमिनीवर आपला हक्क कायम आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. सुनावणीनंतर न्यायाधीश अनिल किलोर आणि न्यायाधीश रजनीश व्यास यांनी हा निकाल दिला.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वानाडोंगरीतील ही जमीन भैया महादेव वालदे यांच्या नावावर होती. मूळ मालकाने 29 सप्टेंबर 1976 रोजी ULC कायद्याच्या कलम 6(1) खाली विवरणपत्र भरले. त्यावरून ULC प्रकरण क्रमांक 2657/1976 नोंदवले गेले. 11 ऑक्टोबर 1987 रोजी कलम 8 खाली अधिसूचना निघाली. त्यानंतर 16 डिसेंबर 1987 च्या आदेशाने घोषणाकर्त्याला एकूण 15579.21 चौरस मीटर जमिनीपैकी 1500 चौरस मीटर जमीन स्वतःकडे ठेवण्याची परवानगी मिळाली.

पुढे 6 नोव्हेंबर 2007 रोजी कलम 10(5) खाली घोषणाकर्त्याला जास्तीची जमीन ताब्यात देण्याची नोटीस पाठवण्यात आली. मात्र जमिनीचा ताबा कधीच घेतला गेला नाही आणि आजही 0.65 हेक्टर जमीन आपल्याच ताब्यात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

याचिकाकर्त्यांनी असेही सांगितले की घोषणाकर्त्याने स्वतःच्या मालकीपेक्षा जास्त जमीन विकली होती. 1993 मध्ये त्याने 1.70 हेक्टरपैकी 0.81 हेक्टर जमीन सहकार कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड यांना विक्रीपत्राने विकली. ही गोष्ट न सांगता त्याने 17 नोव्हेंबर 1998 च्या नोंदणीकृत विक्रीपत्राने 1.00 हेक्टर जमीन याचिकाकर्त्यांना विकली. त्यानंतर 9 डिसेंबर 1998 च्या दुसऱ्या विक्रीपत्राने 0.46 हेक्टर जमीन याचिकाकर्त्यांना विकण्यात आली. घोषणाकर्त्याने मालकीपेक्षा जास्त जमीन विकल्यामुळे त्यांच्या नावे झालेले विक्रीपत्र फक्त 0.65 हेक्टरपर्यंतच वैध आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

सरकारच्या वतीने उत्तर देताना सांगण्यात आले की जुना सर्वे नंबर 48/2, म्हणजे नवा सर्वे नंबर 53, 1.70 हेक्टर क्षेत्रात नोंदलेला आहे आणि भूमी अधिकार अभिलेखात तो महाराष्ट्र सरकारच्या नावावर आहे. तसेच 17 नोव्हेंबर 1998 आणि 9 डिसेंबर 1998 ची विक्रीपत्रे शून्य आहेत, कारण ती अतिरिक्त घोषित झालेल्या जमिनीबाबत झाली होती आणि त्या वेळी ULC कायदा लागू होता, असेही सरकारने म्हटले.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की बोल्टास प्रकरणात हे ठरवण्यात आले आहे की राज्य सरकारने जमिनीचा ताबा घेतला नसेल तर कार्यवाही संपते आणि पुढची कार्यवाही करता येत नाही. जमिनीचा ताबा घेतला गेला किंवा घोषणाकर्त्याने ताबा दिला, हे दाखवणारे एकही कागदपत्र राज्याच्या वतीने रेकॉर्डवर सादर करण्यात आले नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.