शालार्थ आयडी घोटाळा : अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात, पगार रोखण्याच्या आणि मान्यता रद्द करण्याच्या हालचाली
बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यात शिक्षण विभागाने प्रशासकीय कारवाई सुरू केली आहे. संशयित शिक्षकांचे वेतन रोखले जात आहे आणि वैयक्तिक मान्यता रद्द केल्या जात आहेत.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मुंबई : राज्यभरात खळबळ उडवणाऱ्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी आता शिक्षण विभागाने प्रशासकीय कारवाई सुरू केली आहे. ज्या शिक्षकांवर संशय आहे, त्यांचे वेतन रोखले जात आहे, त्यांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द केल्या जात आहेत आणि नियमात न बसणाऱ्या नियुक्त्यांची चौकशीही सुरू झाली आहे. या तिन्ही गोष्टींची प्रक्रिया आता प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे.
बोगस नियुक्त्या दाखवून सरकारी पगार घेणाऱ्यांवरील कारवाईला यामुळे वेग येण्याची शक्यता आहे.
शालार्थ प्रणालीतील आयडी आणि त्याच्याशी संबंधित शिक्षकांच्या नियुक्ती किंवा वेतन नोंदींमध्ये कथित अनियमितता झाल्याच्या प्रकरणाला शालार्थ आयडी घोटाळा म्हटले जाते. संशयास्पद नोंदींची पडताळणी सुरू असताना संबंधित शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. मात्र प्रत्येक शिक्षकाची परिस्थिती वेगवेगळी तपासणे आवश्यक आहे.
नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. पथकाकडून वेगवेगळ्या कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे आणि संशयास्पद नियुक्त्यांची पडताळणीही सुरू आहे.
नाशिक विभागात पहिल्या टप्प्यात १५० शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करून त्यांचे वेतन थांबवण्यात आले, अशी माहिती आहे. याच विभागातील एकूण ८९३ संशयास्पद प्रकरणांची छाननी सध्या सुरू आहे. जळगाव जिल्ह्यातही १३२ जणांच्या मान्यता रद्द करून त्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
बीड आणि लातूरमध्येही या कारवाईचे पडसाद उमटले आहेत. नागपुरात ६३२ कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
या कारवाईमुळे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया, वैयक्तिक मान्यता आणि वेतन देण्यातील पारदर्शकता हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बनावट कागदपत्रे किंवा नियमबाह्य मान्यता सिद्ध झाली, तर शिक्षकांबरोबरच संबंधित संस्थाचालक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
चौकशी, उपलब्ध पुरावे आणि लागू नियम यांनुसार वेतनाबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. प्रत्यक्ष कारवाईसाठी अधिकृत आदेश तपासणे महत्त्वाचे आहे.
नाशिकमधील ८९३ प्रकरणांच्या छाननीतून कोणती माहिती समोर येते आणि शिक्षण विभाग पुढे कोणती पावले उचलतो, याकडे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.