जीएसटी परिषदेची बैठक ७ ऑक्टोबरला, यूपीआय एमडीआर शुल्कावरून छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार?

वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी परिषदेची ५७ वी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. ही बैठक मूळतः १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार होती, पण ब्रिक्स शिखर परिषदेमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. या बैठकीत यूपीआय एमडीआर शुल्काबाबतही मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असे मानले जात आहे. सध्या या शुल्कावरून व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे.

सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीपूर्वी ५ आणि ६ ऑक्टोबर रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे, या बैठकीत परिषदेसमोर मांडायच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.

छोट्या व्यवसायांना या यूपीआय एमडीआर शुल्कातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षी ३ आणि ४ सप्टेंबर २०२५ या काळात जीएसटी परिषदेची ५६ वी बैठक झाली होती, तेव्हा जीएसटी दर आणि श्रेणींमध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे या बैठकीतही महत्त्वाचे बदल आणि दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

अनेक व्यापाऱ्यांनी आधीच यूपीआयद्वारे पेमेंट स्वीकारणे बंद केले आहे. त्यांच्या मते यामुळे त्यांचे नुकसान होणार आहे, त्यामुळे ते हळूहळू ही सुविधा बंद करत आहेत. एमडीआरचा भार ग्राहकांवर नाही तर व्यापाऱ्यांवर पडतो. म्हणजेच यूपीआय पेमेंट ग्राहकांसाठी मोफत राहील, पण छोट्या व्यापाऱ्यांचा ताण वाढू शकतो. हे शुल्क फक्त व्यापारी पेमेंटवर लागू होणार असून, व्यक्ती-ते-व्यक्ती पेमेंटसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की हा कर नसून, डिजिटल पेमेंट प्रणालीची देखभाल करण्यासाठी आणि तिच्या पायाभूत सुविधांचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी आकारलेले हे केवळ एक शुल्क आहे. बहुतेक व्यवहार २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असल्याने त्यावर हे शुल्क लागू होणार नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.

तरीही छोट्या व्यवसायांचा याला सर्वाधिक विरोध आहे, कारण ज्यांची उलाढाल जीएसटी नोंदणीच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे असे अनेक व्यवसाय नोंदणी करत नाहीत. अशी नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते आणि त्यातच आता हे नवे शुल्कही लागू झाल्यास छोट्या व्यवसायांवर अतिरिक्त भार पडू शकतो. त्यामुळे पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सरकार या छोट्या व्यवसायांना काही दिलासा देईल, अशी अपेक्षा व्यापारी वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.