UPI MDR शुल्कावर महाराष्ट्र चेंबरचा सरकारला पुनर्विचाराचा आग्रह, रोखीचा वापर वाढण्याची भीती
दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क लावल्यास व्यापाऱ्यांवर भार वाढेल आणि लोक पुन्हा रोखीकडे वळतील, असा इशारा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने केंद्र सरकारला दिला आहे.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देताना व्यापारी आणि उद्योजकांवर जास्तीचा आर्थिक भार पडू नये, यासाठी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र UPI व्यवहारांवर MDR म्हणजे Merchant Discount Rate लावण्याच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारने पुन्हा विचार करावा, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर या संस्थेने केली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातल्या व्यापारी आणि उद्योग वर्गात चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे.
गेल्या काही वर्षांत UPI हे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनलं असून छोट्या दुकानांपासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत सगळीकडे डिजिटल व्यवहारांना यामुळे मोठं बळ मिळालं आहे. पण दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहारांवर MDR लागू झालं, तर कमी नफ्यावर चालणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या हिशेबावर याचा वाईट परिणाम होईल, असं चेंबरचं म्हणणं आहे. विशेषतः किरकोळ व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि वितरण व्यवस्थेतल्या घटकांना हा जास्तीचा खर्च व्यवसाय चालवणं अवघड करणारा ठरू शकतो.
व्यवसायात आधीच लॉजिस्टिक्स, भाडं, कर आणि मनुष्यबळावर मोठा खर्च होत असतो. त्यात MDR ची भर पडली, तर व्यापाऱ्यांना हा भार ग्राहकांवर टाकावा लागेल, नाहीतर डिजिटल पेमेंटऐवजी रोखीचा पर्याय निवडावा लागेल. असं झालं तर डिजिटल इंडियाच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसू शकतो, असं चेंबरने म्हटलं आहे. त्यामुळे सरकारने फक्त महसूल वाढवण्याचा विचार न करता, देशातल्या कोट्यवधी लघु आणि मध्यम उद्योजकांचा तसंच ग्राहकांचा विचार करून धोरण ठरवावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र चेंबरने स्पष्ट केलं आहे की व्यापारी वर्ग डिजिटल व्यवहारांच्या विरोधात नाही, उलट ते अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणात योगदान देत आहेत. त्यामुळे सरकार, बँका, पेमेंट क्षेत्रातले घटक आणि व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन यावर समतोल मार्ग काढायला हवा. UPI ची प्रगती आणि व्यापाऱ्यांचं आर्थिक हित यांचा समतोल राखणारं धोरण आखण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असं चेंबरने नमूद केलं.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे यांनी सांगितलं की, UPI ला विरोध नाही, प्रश्न आहे तो जास्तीच्या आर्थिक भाराचा. डिजिटल व्यवहार वाढले पाहिजेत, UPI अधिक मजबूत झालं पाहिजे आणि भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था पुढे गेली पाहिजे, असं ते म्हणाले. मात्र या प्रगतीचा खर्च तो स्वीकारणाऱ्या व्यापारी आणि उद्योजकांच्याच खांद्यावर पडता कामा नये, असंही त्यांनी नमूद केलं. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून उद्योग, व्यापार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या तिन्हींच्या हिताचा संतुलित मार्ग निश्चित करावा, अशी मागणी माणगावे यांनी केली.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
