UPI व्यवहारांवरील शुल्काला व्यापाऱ्यांचा विरोध, SHCV कडून अर्थमंत्र्यांना निवेदन

स्टील अँड हार्डवेअर चेंबर ऑफ विदर्भ (SHCV) यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना एक निवेदन सादर करून, दोन हजार रुपयांवरील पर्सन टू मर्चंट UPI व्यवहारांवर लागू होणारा 0.40 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR, अधिक जीएसटी, कमाल 300 रुपये) मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. हा MDR NPCI च्या 237/2026-27 या परिपत्रकाद्वारे 15 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला असून तो 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. या निवेदनाची एक प्रत हस्तक्षेपासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडेही पाठवण्यात आली आहे.

चेंबरने निवेदनात नमूद केले आहे की, आरबीआयच्या पेमेंट सिस्टिम्स संदर्भातील धोरणात्मक कागदपत्रांमध्ये खर्च कमी करणे हे सातत्याने मुख्य उद्दिष्ट राहिले आहे. UPI व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनतेला मोफत, रिअल टाइम पेमेंट यंत्रणा म्हणून सांगितले गेले होते. चेंबरच्या मते, आता MDR लावल्याने ज्या कारणासाठी व्यापाऱ्यांना रोख आणि कार्ड पेमेंटपासून दूर नेण्यात आले, तेच कारण उलटे ठरते.

निवेदनानुसार, UPI चा वापर सरकारनेच वाढवला असून अनेक ठिकाणी तो सक्तीचाही केला आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 269SU नुसार 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना UPI स्वीकारणे बंधनकारक आहे. सीजीएसटी नियमांनुसार मोठ्या व्यवसायांना बिलांवर डायनॅमिक क्यूआर कोड दाखवावा लागतो, तर सेबीने आयपीओ अर्जांसाठी UPI बंधनकारक केले आहे. चेंबरच्या सदस्यांना असेही आढळून आले आहे की, पोस्ट ऑफिसमध्ये स्पीड पोस्ट बुकिंगसाठी रोख नाकारून UPI वापरण्याचा आग्रह धरला जातो. UPI कमी खर्चिक राहील या अपेक्षेवरच हा बदल घडवून आणला गेला, त्यामुळे आता नवीन खर्च लादणे अन्यायकारक असल्याचे चेंबरचे म्हणणे आहे.

पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स कायद्याच्या कलम 10A नुसार, ठरावीक डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर शुल्क आकारण्यास मनाई आहे, मात्र हे कलम केवळ कलम 269SU अंतर्गत येणाऱ्या व्यवसायांपुरतेच मर्यादित असल्याचे चेंबरने मान्य केले आहे. तरीही चेंबरचे म्हणणे आहे की, डिजिटल पेमेंटमधील खर्चाचे अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने हे कलम कायद्याच्या मोठ्या योजनेचा भाग म्हणून आणले गेले होते. त्याच भावनेने शून्य-MDR ची सवलत प्रत्यक्षात सर्व आकारांच्या व्यापाऱ्यांना दिली गेली. लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांनी ही सवलत कायम राहील या रास्त अपेक्षेने आपल्या पेमेंट यंत्रणा त्यानुसार बदलल्या होत्या.

शुल्काच्या रचनेबाबत बोलताना चेंबरने सांगितले की, 300 रुपयांची कमाल मर्यादा वेगवेगळ्या आकाराच्या व्यापारावर असमान परिणाम करते. MDR ची कमाल मर्यादा 300 रुपये असल्याने 75,000 रुपये हा ब्रेक-इव्हन पॉइंट ठरतो (75,000 रुपयांच्या 0.40 टक्के म्हणजे 300 रुपये). अंदाजे 2,000 ते 75,000 रुपयांदरम्यान व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना प्रत्येक व्यवहारावर पूर्ण, कोणत्याही मर्यादेशिवाय 0.40 टक्के (अधिक लागू जीएसटी) शुल्क भरावे लागते. हे प्रामुख्याने लहान आणि मध्यम व्यापारी असून चेंबरच्या मोठ्या सदस्यसंख्येचाही त्यात समावेश आहे. 75,000 रुपयांपुढे मात्र व्यवहाराच्या रकमेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष दर टप्प्याटप्प्याने कमी होत जातो, कारण शुल्क कितीही मोठा व्यवहार असला तरी 300 रुपयांवरच थांबते. त्यामुळे ही रचना मोठ्या व्यापाराच्या तुलनेत मध्यम आकाराच्या व्यापारावर असमान प्रमाणात जड बोजा टाकते, असे चेंबरचे म्हणणे आहे.

चेंबरचे अध्यक्ष संजय के. अग्रवाल म्हणाले, "गॅझेट नोटिफिकेशन 14 सप्टेंबरचे आहे. स्टीअरिंग कमिटीची बैठक 15 सप्टेंबरला झाली आणि त्याच दिवशी या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली, तसेच त्याच दिवशी NPCI चे परिपत्रकही जारी झाले. 2016 पासून पहिल्यांदाच संपूर्ण व्यापारी समुदायासाठी UPI चे मोफत स्वरूप संपुष्टात आणणारा निर्णय गॅझेट नोटिफिकेशननंतर अवघ्या एका दिवसात निकाली काढण्यात आला. कमिटीला विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला होता की आधीच ठरलेला निर्णय त्यांच्या हाती सोपवण्यात आला, हा प्रश्न विचारणे रास्त आहे. इतक्या महत्त्वाच्या निर्णयासाठी अधिक काळाची आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया आवश्यक होती, आणि अशा एकतर्फी निर्णयांविरोधात आम्ही आमचा तीव्र निषेध नोंदवत आहोत."

चेंबरचे सचिव मुकुल पी. अग्रवाल म्हणाले, "आमची मागणी आहे की MDR पूर्णपणे मागे घेऊन शून्य-MDR पुन्हा लागू करावे, आणि आरबीआय व सदस्य बँकांनी रोख हाताळणी व चलन व्यवस्थापनावर आधीच होत असलेल्या मोठ्या बचतीतून UPI चे संचालन व अद्ययावतीकरण यांसाठी निधी द्यावा. पर्याय म्हणून, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून पुढील दहा वर्षे MDR दर आणि अटींमध्ये कोणताही बदल करू नये अशीही आम्ही मागणी केली आहे. परिपत्रकात फक्त इतकेच म्हटले आहे की MDR चा 'वेळोवेळी' आढावा घेतला जाईल, त्यामुळे भविष्यात कोणताही आढावा घेण्यापूर्वी व्यापारी आणि ग्राहक संघटनांशी खरीखुरी, कालबद्ध सल्लामसलत व्हायला हवी."