डोवाल आणि वांग यी यांच्या बीजिंग बैठकीत आठ मुद्द्यांवर सहमती, सीमांकन अजून बाकी

भारत आणि चीनमधला सीमाप्रश्न म्हणजे फक्त नकाशावर रेष आखण्याचा विषय नाही. आशियातील या दोन मोठ्या ताकदींमधल्या धोरणात्मक संघर्षाचे तो केंद्रच बनला आहे. गेल्या दोन दशकांहून जास्त काळ दोन्ही देशांचे विशेष प्रतिनिधी यावर तोडगा काढण्यासाठी सतत बोलणी करत आहेत.

२५ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीजिंगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात २५ वी बैठक झाली. या बैठकीत आठ मुद्द्यांवर सहमती झाली. तरीही प्रत्यक्ष जमिनीवर सीमेचे अंतिम सीमांकन आणि वादग्रस्त भागांवरचे दावे अजून तसेच प्रलंबित आहेत.

दुसरीकडे, इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस (ITBP) चे महासंचालक शत्रुघ्न कपूर (शत्रुजीत कपूर) यांनी अरुणाचल प्रदेश सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये अलीकडे झालेल्या चकमकींची आणि सुरू असलेल्या तणावाची माहिती दिली आहे. त्यामुळे राजनैतिक पातळीवरची सहमती आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरचे (LAC) लष्करी वास्तव यांच्यात मोठा फरक दिसतो.

या वादाची मुळे १९६२ च्या युद्धात आणि त्यानंतरच्या घडामोडींत आहेत. ८ डिसेंबर २०११ रोजी भारत सरकारने राज्यसभेत अधिकृत माहिती दिली होती की चीनने जम्मू आणि काश्मीरमधला (अक्साई चीन) सुमारे ३८,००० चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग बेकायदेशीरपणे व्यापला आहे. शिवाय २ मार्च १९६३ च्या पाकिस्तान-चीन सीमा करारानुसार पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमधला (PoK) ५,१८० चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनला दिला. भारताने हा करार सुरुवातीपासूनच पूर्णपणे बेकायदेशीर मानला आहे. पूर्वेकडे चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगतो आणि सुमारे ९०,००० चौरस किलोमीटर प्रदेश आपला असल्याचे दाखवतो.

सीमाप्रश्नावर कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी २००३ मध्ये 'विशेष प्रतिनिधी' (Special Representatives - SR) ही यंत्रणा उभी केली. सुरुवातीच्या फेऱ्यांनंतर ११ एप्रिल २००५ रोजी 'राजकीय मापदंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वे' या ऐतिहासिक करारावर सह्या झाल्या. परस्पर मान्य, न्याय्य आणि वाजवी तोडगा काढणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. २००३ ते २०२६ या २१ वर्षांत विशेष प्रतिनिधींच्या २५ बैठका झाल्या. पण ३,४८८ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर हा वाद कायमचा मिटवेल असा कोणताही अंतिम करार अजून झालेला नाही.

बीजिंगच्या बैठकीत संबंध स्थिर करण्यासाठी हे आठ मुद्दे ठरले. पहिला, एलएसीवर (LAC) शांतता आणि स्थैर्य ठेवणे आणि द्विपक्षीय संबंध पूर्ववत करण्यासाठी काम करणे. दुसरा, २००५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असा तोडगा शोधण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे. तिसरा, सीमांकन आणि सीमा व्यवस्थापन या विषयांवरच्या दोन कार्यगटांच्या कामाची व्याप्ती आणि अटी ठरवून वाटाघाटी पुढे नेणे. चौथा, सीमेवर तणावाची स्थिती आली तर लष्करी आणि राजनैतिक मार्गाने लगेच संपर्क साधणे.

पाचवा मुद्दा लष्करी स्तरावरचा आहे. थेट संवादासाठी पूर्व आणि मध्य क्षेत्रात दोन नवीन हॉटलाइन आणि लष्करी कमांडरांसाठी दोन नवीन बैठकीची ठिकाणे (Meeting Points) सुरू केली जातील. सहावा, स्थगित केलेली तीन सीमा व्यापार केंद्रे पुन्हा सुरू करणे आणि कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी भारतीय भाविकांची संख्या वाढवणे. सातवा, सीमेपलीकडून वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याची माहिती (Hydrological Data) एकमेकांना देण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये तज्ज्ञ गटाची बैठक घेणे. आठवा, २०२७ मध्ये विशेष प्रतिनिधींची २६ वी बैठक भारतात घेणे.

जून २०२० मध्ये लडाखच्या गलवान खोऱ्यात हिंसक चकमक झाली आणि दोन्ही देशांमधला विश्वास पूर्णपणे उडाला. भारताने सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे करून टिकटॉकसह ५९ हून जास्त चिनी ॲप्सवर बंदी घातली, गुंतवणुकीचे नियम कडक केले आणि थेट विमानसेवा थांबवली. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पूर्व लडाखमधून सैन्य मागे घेण्याच्या (Disengagement) करारावर सहमती झाली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात संवाद झाला. २०२५ मध्ये थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली आणि पंतप्रधानांनी चीनमधल्या एससीओ (SCO) परिषदेत भाग घेतला.

सीमेवर तणाव असतानाही २०२५ मध्ये भारत आणि चीनमधला द्विपक्षीय व्यापार १२% नी वाढून १५५.६ अब्ज डॉलर्सच्या उच्चांकावर पोहोचला. म्हणजेच दोन्ही देशांचे आर्थिक नाते सीमेवरच्या राजकारणापासून काहीसे वेगळे चालले आहे.

राजनैतिक पातळीवर सहमती होणे आणि प्रत्यक्ष सीमेचे अंतिम सीमांकन होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. आता ठरलेल्या हॉटलाइन आणि बैठकीच्या ठिकाणांमुळे गैरसमजातून होणारे लष्करी संघर्ष टळू शकतात. मात्र सीमांकनाची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या भागापासून सुरू होईल आणि त्यासाठी कोणती कालमर्यादा असेल, हे दोन्ही देशांनी अजून स्पष्ट केलेले नाही. तज्ज्ञ गटांच्या पुढच्या बैठका आणि २०२७ मध्ये भारतात होणारी २६ वी बैठक या सीमावादाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरतील.