ग्रामीण डाक सेवक भरतीची पहिली यादी जाहीर, अनेक राज्यांत कटऑफ १०० टक्क्यांवर

भारतीय डाक विभागाने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भरती जुलै २०२६ साठीची पहिली गुणवत्ता यादी indiapost.gov.in/gdsonlineengagement या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. ही यादी पाहून अनेकांना धक्का बसला आहे, कारण कटऑफ पुन्हा एकदा १०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली अशा हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये जनरल कॅटेगरीचा कटऑफ बहुतांश विभागांत १०० टक्के लागला आहे. म्हणजेच ज्या उमेदवारांना दहावीत पैकीच्या पैकी, म्हणजे १०० टक्के गुण मिळाले आहेत, फक्त त्यांचीच निवड या यादीत झाली आहे.

कोविडच्या काळात पंजाब आणि हरियाणासारख्या काही राज्यांत विद्यार्थ्यांना सरसकट १००-१०० टक्के गुण देण्यात आले होते. महामारीमुळे त्या वेळी बोर्डाच्या परीक्षा होऊ शकल्या नव्हत्या, म्हणून कोणतीही परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले होते.

ग्रामीण डाक सेवक भरती दहावीच्या गुणवत्तेवर केली जाते. कोरोना काळात हरियाणा आणि पंजाबच्या सरकारने तिथल्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण दिले होते, त्यामुळे या भरतीत त्या राज्यांतील उमेदवारांचे वर्चस्व दिसून येते. कोविड काळातील 'जनरल प्रमोशन'मुळे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशच्या तरुणांच्या हक्काची नोकरी हरियाणा, पंजाब आणि तेलंगणासारख्या राज्यांतील तरुण घेत आहेत, असा सूर या राज्यांत आहे.

डाक अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इतर राज्यांतून आलेल्या उमेदवारांना स्थानिक भाषेचा मोठा त्रास होतो. ग्राहकांना त्यांची भाषा समजत नाही आणि त्यांना ग्राहकांची भाषा समजत नाही. त्यामुळे कामात अडचणी येतात, ते फार दिवस तिथे टिकत नाहीत आणि बदली करून निघून जातात. परिणामी तिथली पदे पुन्हा रिक्त होतात. मागील भरतींमध्येही असेच घडले आहे.

दोन वर्षांनंतर होम स्टेटमध्ये बदली मिळते, त्यामुळे जीडीएसमध्ये बदलीसाठी ओढा वाढत आहे. हरियाणा आणि तेलंगणाचे तरुण इतर राज्यांत नोकरी करायला तयार होतात, कारण त्यांना तिथे फक्त दोन वर्षे काढावी लागतात.

पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर आता लाखो उमेदवारांचे लक्ष दुसऱ्या गुणवत्ता यादीकडे लागले आहे. जे उमेदवार अगदी थोड्या फरकाने पहिल्या यादीत स्थान मिळवण्यापासून चुकले, त्यांच्यासाठी ती एक नवी संधी असेल.

एकूण पाहता, ही निवड दहावीतील गुणांवर आधारित असल्याने कोविड काळातील गुणदानाचा परिणाम यादीत दिसत आहे, आणि अनेक राज्यांत फक्त १०० टक्के गुण असलेल्या उमेदवारांचीच निवड झाली आहे.