१७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन, आयोगाचे आदेश

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) देशभरात मोठा विरोध आणि कायदेशीर वाद सुरू आहे. अशा वेळी भारतीय निवडणूक आयोगाने नवा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसएसआर) करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

या पुनरावलोकनाचा उद्देश असा आहे की याद्यांत नव्या मतदारांची नावे घालायची, तसेच मतदारांच्या तपशिलातल्या चुका दुरुस्त करून यादी अद्ययावत करायची.

ही मोहीम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, तामिळनाडू, गुजरात, केरळ, छत्तीसगड, आसाम, गोवा, मणिपूर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप आणि अंदमान व निकोबार बेटांमध्ये राबवली जाणार आहे. ज्या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एसआयआर सध्या सुरू आहे किंवा नुकतेच पूर्ण झाले आहे, तिथल्या एसएसआरचे वेळापत्रक आयोग नंतर वेगळे जाहीर करणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने आयोगाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

निवडणुकांचा कालावधी पाहिला तर ४०३ सदस्यांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ मे २०२७ मध्ये संपत आहे. पंजाब (११७ जागा), उत्तराखंड (७० जागा), गोवा (४० जागा) आणि मणिपूर (६० जागा) या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळही मार्च २०२७ मध्ये संपत आहे.

प्रारूप मतदारयादीतून नावे वगळली गेलेल्यांना पुरावे सादर करून नाव पुन्हा यादीत घालून घेण्याची संधी आहे. तरीही बहुतेक मतदारांना याबद्दल फारसे काही वाटत नसल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यात एसआयआरचा दुसरा टप्पा सध्या सुरू आहे आणि या टप्प्यात प्रशासनापुढे मोठी अडचण उभी राहिल्याचे चित्र आहे. नावे वगळलेल्यांना नोटीस पाठवल्या, विशेष शिबिरेही घेतली, तरी मतदार प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे काम पूर्ण कसे करायचे, असा प्रश्न बीएलओंपुढे उभा राहिला आहे.

एसएसआरमधून कोणती राज्ये वगळली, असा प्रश्न आहे. जिथे एसआयआर सुरू आहे किंवा नुकताच संपला आहे, अशा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दिल्ली यांसारख्या राज्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.

एसआयआरमध्ये आपले नाव वगळले गेले असेल तर काय करायचे? आधी प्रारूप यादीत नाव तपासावे. नाव नसेल तर फॉर्म ६ भरून पुन्हा नोंदणी करावी. पुरावा म्हणून आधार आणि जन्म दाखला चालतो. पालकांचा जुना दाखला एसएसआरमध्ये मागितला जाणार नाही, असे संकेत ECI ने दिले आहेत.

बिहारमध्ये एसआयआर जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झाली. तेव्हा आधी ७.९ कोटी मतदार होते, एसआयआरनंतर ती संख्या ७.४१ कोटी झाली. म्हणजे ४८ लाख नावे कमी झाली आणि त्यावरून वाद सुरू आहे. आता ऑक्टोबर २०२६ मध्ये ही संख्या पुन्हा ७.५५ कोटी झाली असून १४ लाख नावे परत वाढली आहेत.