मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचना: सर्व विभागांनी खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे नियोजन आखायचे, लाडकी बहीण
दुष्काळ आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना काटकसरीच्या सूचना दिल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेचा निधी या कपातीतून वगळण्यात आला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
राज्यात सध्या दुष्काळाचे संकट आहे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीही डळमळीत आहे. भविष्यातील स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व विभागांना त्यांच्या खर्चात २० टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या सूचनेनुसार प्रत्येक विभागाने आपल्या खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे नियोजन आखायचे आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सुरुवातीपासूनच हालचाली सुरू झाल्या होत्या. अनेक विभागांनी तसा रोडमॅपही तयार केला होता. अशा वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता सर्व विभागांना काटकसर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सध्या जगात आर्थिक मंदीचे सावट आहे. देशाचा विचार केला तर कुठे दुष्काळ आहे, तर कुठे आस्मानी संकट उभे ठाकले आहे. या सगळ्या गोष्टींची गोळाबेरीज करून महाराष्ट्र सरकारने काटकसर करण्याला प्राथमिकता दिली आहे.
मात्र या कपातीतून शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेसाठीचा निधी वगळण्यात आला आहे. म्हणजेच या योजनांच्या निधीत कपात केली जाणार नाही. लाडकी बहीण ही महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या विभागांतील योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीत कोणतीही कपात करू नये, अशा सूचनाही विभागांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एका प्रकारे लाडक्या बहिणींना दिलासाच मिळाला, असे म्हणावे लागेल.
रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी केवळ आवश्यक असलेल्या ठिकाणीच खर्च करायचा आहे आणि अनावश्यक खर्च टाळायचा आहे. अनावश्यक खर्च टाळून उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे.
दुष्काळ निवारणाच्या कामांनाही प्राथमिकता देण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा, जलसंधारण आणि चारा योजनांसाठी आवश्यक असलेला निधी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत या उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास प्राथमिकता देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारने विभागांना खर्चात २० टक्क्यांच्या कपातीचे निर्देश दिले असले तरी काही महत्त्वाच्या योजनांबाबत या सूचना लागू केलेल्या नाहीत. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवरचा भार कितपत कमी होईल, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.