निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात बदल, बैठकीचे अजेंडे आणि इतिवृत्त आता जाहीर होणार
आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी बैठकांचे अजेंडे आधी दिले जातील आणि इतिवृत्तही प्रसिद्ध होईल. अधिकाऱ्यांना परदेशात जाण्यापूर्वी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने आपल्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. यापुढे आयोगाच्या बैठकांचा अजेंडा आधीच दिला जाईल. बैठकीचे इतिवृत्त, म्हणजेच कामकाजाचा वृत्तांत, सुद्धा प्रसिद्ध केले जाणार आहे. ही पद्धत पूर्वी पाळली जात नव्हती.
बैठक होण्यापूर्वी अजेंडे जाहीर होतील आणि बैठक झाल्यावर तिच्या कामकाजाचा वृत्तांत सार्वजनिक केला जाईल. आयोगातील उत्तरदायित्व वाढवणे, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे बैठकांमध्ये कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली आणि कोणते निर्णय घेतले गेले, याची माहिती मिळू शकेल.
अधिकाऱ्यांच्या परदेश प्रवासाबाबतही नवा नियम करण्यात आला आहे. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना आता परदेशात जाण्यापूर्वी आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल. परदेश प्रवासासाठी परवानगी अनिवार्य करण्याचा हा निर्णयदेखील त्याच दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे, म्हणजेच उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या दिशेने.
नवीन आयटी मॉड्यूलबाबतही बदल आहे. हे मॉड्यूल आधी अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे सादर केले जाईल आणि तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतरच ते आयोगासमोर ठेवले जाईल. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य आयुक्त यांच्यात वाद निर्माण झाला होता.
एसआयआरच्या ऑनलाइन फॉर्ममधून घोषणापत्राचा पर्याय काढून टाकण्यात आला आहे. एसआयआर नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. आयोगाने १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नवीन मतदारांसाठी ऑनलाइन फॉर्म ६ मधून अतिरिक्त घोषणापत्राची अट काढली आहे.
हे घोषणापत्र यापुढे ऑनलाइन मतदार नोंदणी अर्जात समाविष्ट केले जाणार नाही. त्यासाठी एक स्वतंत्र घोषणापत्र आवश्यक असेल. या बदलाचा उद्देश नवीन मतदारांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया सोपी करणे आणि ऑनलाइन अर्ज भरण्याशी संबंधित त्रास कमी करणे, हा आहे.
एकूण पाहता, आयोगाने बैठकांचे अजेंडे आगाऊ प्रसिद्ध करण्याचा, बैठकीतील कामकाजाचा वृत्तांत सार्वजनिक करण्याचा आणि अधिकाऱ्यांना परदेश प्रवासासाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या बैठकांमध्ये झालेली चर्चा आणि घेतलेले निर्णय यांची माहिती मिळावी, यासाठी उत्तरदायित्व वाढवणे हा उद्देश आहे. नवीन मतदारांसाठीच्या ऑनलाइन फॉर्म ६ मधील बदलाचा उद्देश नोंदणी सोपी करणे आणि अर्ज भरतानाचा त्रास कमी करणे हा आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.