ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीची सुप्रीम कोर्टात तपासणी होणार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे स्पष्ट संकेत

नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या कामाच्या पद्धतीला आणि त्यांनी घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी या याचिका केल्या आहेत. त्यावर कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीत स्पष्ट सांगितले की, या सगळ्या प्रकरणाची आणि निर्णय कसे घेतले गेले याची तपासणी केली जाईल.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले. याचिकांमध्ये असा आरोप आहे की, मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (एसआयआर) संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकट्याने घेतले. अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांची संमती त्यासाठी घेतली गेली नाही, असे याचिकाकर्ते म्हणतात.

निवडणूक आयोगातील महत्त्वाचे निर्णय सर्व सदस्यांच्या संमतीने घेतले गेले की एकतर्फी, हा या याचिकांमधला मुख्य मुद्दा आहे. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील इतर नेत्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षणाबाबतचे निर्णय एकमताने घेतले गेले.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात बाजू मांडली. आयोगाच्या अंतर्गत फाइल नोटिंग्ज आणि पत्रव्यवहार सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. निर्णय एकमताने झाले की एकतर्फी, हे ठरवण्यासाठी या नोंदी जपून ठेवणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्हाला सर्व माहिती आहे आणि आम्ही प्रत्येक पैलूची तपासणी करू.

आता या याचिकांवरची पुढची सुनावणी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर होणार आहे. निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

थोडक्यात, ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात याचिका त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे आणि काही निर्णय एकतर्फी घेतल्याच्या आरोपांमुळे दाखल झाल्या आहेत. विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षणाचे निर्णय घेताना आयोगातील सर्व सदस्यांमध्ये चर्चा झाली होती का आणि ते एकमताने घेतले गेले होते का, हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. कोर्ट या सगळ्या बाबींची तपासणी करणार आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीत सांगितले.