शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन नाही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी कोणावरही सक्तीने जमीन घेतली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ज्या बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर परिणाम होणार आहे, त्यांना पूर्ण विश्वासात घेतले जाईल आणि त्यांची संमती मिळाल्यानंतरच पुढची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ६ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोलीतून ही माहिती समोर आली.

नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांचे रामगिरी हे निवासस्थान आहे. तिथे गुरुवारी शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा झाली. भेंडाळा परिसरातील १४ गावे आणि येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावे यांतील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत शिष्टमंडळाने भूसंपादनाबाबतची आपली भूमिका मांडली, तसेच आपल्या मागण्याही मांडल्या. ही चर्चा नागपूरमधील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली.

बैठकीत भूसंपादनाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. म्हणजेच या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा असतील. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, त्यांचे आक्षेप आणि मागण्या या समितीने समजून घ्याव्यात, तसेच सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून सर्वांना मान्य होईल असा मार्ग काढावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रस्तावित प्रकल्प आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून सतत संवाद साधत राहावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास आणि पुढच्या पिढ्यांसाठी रोजगारनिर्मिती यांचा दीर्घकालीन विचार करून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

या बैठकीला गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा आणि पोलीस अधीक्षक एम. रमेश हे सर्वजण उपस्थित होते. त्यांच्याबरोबरच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीही बैठकीत हजर होते.