भारत-अमेरिका व्यापार करार महिन्यांत नव्हे, आठवड्यांतच होणार: रुबियो

भारत आणि अमेरिका या जगातील दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील व्यापारी संबंधांना नवी दिशा मिळताना दिसत आहे. दोन्ही देशांमधील बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. मंगळवारी झालेल्या एका विशेष पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा करार आता अंतिम टप्प्यात आल्याचे आणि दोन्ही देश त्याच्या अगदी जवळ पोहोचल्याचे संकेत दिले.

भारतासोबतचा करार लवकरच मार्गी लागणार का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर ट्रम्प म्हणाले, "आम्ही भारतासोबत एक उत्तम करार करणार आहोत. होय, आम्ही या कराराच्या खूप जवळ आहोत. मला एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते की, हा करार भूतकाळात झालेल्या कोणत्याही पारंपारिक करारांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि दोन्ही देशांसाठी परस्पर फायदेशीर असणारा असेल." ट्रम्प यांच्या या निवेदनामुळे जागतिक बाजारात आणि व्यापारी वर्गात मोठ्या घडामोडींचे संकेत मिळाले आहेत.

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध मजबूत करण्यावर भर दिला. वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प यांनी केलेले हे वक्तव्य रुबियो यांनी भारताबाबत मांडलेल्या भूमिकेला आणखी बळ देणारे ठरले आहे. रुबियो यांनीही अलीकडच्या एका मुलाखतीत भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम स्वरूपाच्या अगदी जवळ आल्याचे सांगितले होते.

रुबियो यांनी सांगितले की, ते स्वतः थेट व्यापार वाटाघाटींचा भाग नाहीत, कारण हे काम अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींच्या (USTR) माध्यमातून चालते. तरीही चर्चेच्या प्रत्येक टप्प्यावर ते बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. हा करार मार्गी लागण्यासाठी आता महिने वाट पाहावी लागणार नाही, तर येत्या काही आठवड्यांतच त्यावर अंतिम स्वाक्षरी होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारताशी व्यापार कराराबद्दल बोलताना रुबियो म्हणाले, "आम्ही खूप, खूप जवळ आहोत. स्वाक्षरी झालेल्या कराराशिवाय जितके जवळ असता येते, तितके आम्ही आहोत. थोड्याच गोष्टी पूर्ण करायच्या राहिल्या आहेत; मला वाटते की ते लवकरच होईल."

अशा करारांच्या अधिकृत सार्वजनिक घोषणेपूर्वी प्रत्येक बारीकसारीक तपशिलावर आणि अटींवर पूर्ण स्पष्टता असणे गरजेचे असते, असे रुबियो यांनी स्पष्ट केले. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अत्यंत संवेदनशील आणि धोरणात्मक स्वरूपाचे आहेत, असेही ते म्हणाले. रुबियो यांच्या शब्दांत, "माझा नेहमीच असा विश्वास राहिला आहे की, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जेव्हा दोन महासत्ता करार करतात, तेव्हा कोणतीही मतभिन्नता उरू नये म्हणून आधीच सर्व घटकांवर १००% एकमत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच वाटाघाटी अत्यंत पारदर्शकपणे सुरू आहेत."

दोन्ही देशांतील शुल्क (Tariffs) आणि व्यापार दरांबद्दल बोलताना रुबियो यांनी सांगितले की, या कराराचा एकूण परिणाम भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल आणि भारतातील उद्योग क्षेत्राला मोठे बळ मिळेल.

आपल्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर रुबियो यांनी भारताचा विशाल आकार आणि सांस्कृतिक विविधता यांचे कौतुक केले. भारतातील विविध राज्ये आणि प्रमुख आर्थिक शहरे या कराराच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, "भारत हा एक प्रचंड विशाल आणि आर्थिकदृष्ट्या गतिमान देश आहे. कोणत्याही मोठ्या देशाची खरी ताकद समजून घ्यायची असेल, तर राजनैतिक संबंध फक्त राजधानीपुरते मर्यादित ठेवून चालणार नाही. जसे अमेरिकेत न्यू यॉर्क किंवा शिकागोचे वेगळे महत्त्व आहे, तसेच भारताच्या दक्षिण भागांना, पश्चिम किनारपट्टीला आणि इतर प्रमुख शहरांना भेटी देणे आवश्यक आहे." परराष्ट्र सचिव म्हणून आपल्या कार्यकाळात संपूर्ण भारत फिरणे शक्य नसले, तरी या देशाची विविधता समजून घेणे हा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

या प्रस्तावित कराराने दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात (Import-Export) प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. तंत्रज्ञान, संरक्षण, ऊर्जा, कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रातील सहकार्य वाढल्याने भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत सोप्या अटींवर प्रवेश मिळू शकेल. चीनवरील जागतिक अवलंबित्व कमी होत असताना भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनवण्यात हा करार मोलाची भूमिका बजावेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.