नायब तहसीलदारांची १५८ पदे रिक्त; मंत्रालयातील बैठकीत आमदार जोरगेवार यांनी मांडला मुद्दा

चंद्रपूर : राज्यात नायब तहसीलदारांची पदे रिक्त असल्याने शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास उशीर होत आहे. हा प्रश्न घेऊन ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबईतील मंत्रालयात बैठक झाली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

या बैठकीत आमदार किशोर जोरगेवार यांनी राज्यात नायब तहसीलदारांची १५८ पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा मांडला. ही पदे निर्माण करून ती भरण्याचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार असल्याचे सांगण्यात आले. जोरगेवार यांनी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता आणि त्याला यश आल्याचे म्हटले जात आहे.

बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झीरवाड आणि आमदार किशोर जोरगेवार उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत महसूल, वित्त आणि सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारीही हजर होते.

विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत अनेक योजना चालवल्या जातात. राज्य पुरस्कृत योजनांमध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना यांचा समावेश आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना आहेत. गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना आधार देण्यासाठी या योजना राबवल्या जातात. संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनांतून निराधार पुरुष व महिलांना आर्थिक सुरक्षा दिली जाते. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेत ही पदे रिक्त असल्याने या योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठा खोळंबा होत होता.

याच पार्श्वभूमीवर आमदार जोरगेवार यांनी बैठकीत ठामपणे सांगितले की, विशेष सहाय्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील नव्याने निर्माण झालेल्या तालुक्यांमध्ये आणि इतर तालुक्यांतील रिक्त जागी १५८ नवीन नायब तहसीलदार पदे निर्माण करणे गरजेचे आहे. तसेच ही पदे लवकरात लवकर भरली पाहिजेत, असेही त्यांनी मांडले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकारी आणि विभागांना स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. शासनाची प्रत्येक योजना शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महसूलसह सर्व संबंधित विभागांनी चांगला समन्वय ठेवून काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले. सामाजिक न्याय विभाग आणि वित्त विभागाने याबाबतचे सर्व प्रस्ताव आणि प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशा कडक सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्यातील १५८ नायब तहसीलदार पदांची निर्मिती आणि भरती यावर लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे निराधार, वृद्ध आणि महिला लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे.