दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा द्या, सक्तीची वसुली नको; पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांचे बुलढाण्यात

बुलढाणा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून तिचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी प्रशासनातील सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले. ते मदत व पुनर्वसन मंत्रीही आहेत.

संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली होती. पालकमंत्री आणि सहपालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार श्वेता महाले, आमदार सिद्धार्थ खरात आणि आमदार मनोज कायंदे ऑनलाइन सहभागी झाले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भालचंद्र चव्हाण आणि पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे हजर होते. त्यांच्यासोबत जलसंधारण, कृषी, मृद व जलसंधारण आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि विविध विभागांचे प्रमुखही उपस्थित होते. म्हणजेच काही जण जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर होते, तर केंद्रीय राज्यमंत्री आणि तीन आमदार ऑनलाइन जोडले गेले होते.

शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत, सवलती आणि योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत तत्परतेने पोहोचवावा, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. पशुधनासाठी चारा, नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी आणि शिल्लक जलसाठ्याचे सिंचनासाठी नियोजन करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची संबंधित विभागांनी काळजी घ्यावी.

दुष्काळात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट आणखी गडद होऊ नये, म्हणून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सक्तीची वसुली करू नये, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. महसूल आणि कृषी विभागाने मिळून काम करावे आणि शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ सहज मिळवून द्यावा. शासनाने ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

चारा टंचाई टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाने आतापासूनच नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना चारा लागवड आणि चारा उत्पादनासाठी प्रोत्साहन द्यावे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहील, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. वनक्षेत्रात वणवे लागू नयेत म्हणून वन विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात. सर्व संबंधित विभागांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून काम करावे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.