चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुके दुष्काळग्रस्त; यंत्रणेने सतर्क राहण्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सूचना

कमी पाऊस आणि पावसातला खंड यामुळे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाले आहेत. या संकटाच्या काळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे, असे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारणासाठी शासनाने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवून सगळ्यांनी एकजुटीने दुष्काळावर मात करू या, असे आवाहन त्यांनी केले.

नियोजन भवन येथे दुष्काळ निवारणासंदर्भात बैठक झाली, त्यात ते बोलत होते. बैठकीला खासदार नामदेव किरसान, आमदार किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, महापालिका आयुक्त अकुनुरी नरेश, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

संपूर्ण यंत्रणेने अलर्ट मोडवर राहून काम करावे, असे सांगून डॉ. उईके म्हणाले की वीज कनेक्शनमुळे पाणीपुरवठा खंडित झाला, अशी तक्रार येता कामा नये. पाणीपुरवठा योजनांचे वीज कनेक्शन कापले गेले तर कडक कारवाई करावी. उद्योगांचा सीएसआर निधी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी वापरावा. पाणीकपात करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत, त्यानुसार उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्यात आजपासूनच १० टक्के कपात करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जून-जुलै महिन्यापर्यंत नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी महापालिकेनेही आतापासून योग्य नियोजन करावे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. मायक्रो फायनान्स कंपन्या कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास देत असतील, तर अशा कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी. संभाव्य पाणीटंचाई आणि जनावरांसाठीच्या चाऱ्याचे व्यवस्थापन याबाबत बारकाईने नियोजन करून सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. खासदार आणि आमदारांनीही दुष्काळ निवारणासाठी सूचना मांडल्या.

सादरीकरणात जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सांगितले की दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील एकूण बाधित क्षेत्र ३ लाख ७२ हजार हेक्टर आहे. त्यासाठी शासनाकडे ३१६ कोटी ९५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पीडित शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची अग्रीम रक्कम वाटण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. चालू वर्षात १५ तालुक्यांतील ५६ हजार ९८८ शेतकऱ्यांना २ लाख ४३ हजार ६७० रुपयांची जमीन महसुलात सूट देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या चालू पीक कर्जाचे सोप्या हप्त्यांमध्ये पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतीशी संबंधित सर्व कर्जांच्या वसुलीला जिल्ह्यात स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात सवलत लागू केली आहे. टंचाई जाहीर झालेल्या सर्व तालुक्यांमध्ये शेतीपंपांची वीज खंडित करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.

भूजल पातळी वाढवण्यासाठी जिल्ह्यात तातडीने नवीन जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. जनावरांसाठी लागणाऱ्या चारा छावण्यांचे नियोजन आणि चारा उपलब्ध करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. मजुरांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी रोहयो अंतर्गत कामे उपलब्ध करून दिली जात आहेत.