वाशिममध्ये २४७ गावांत पाणीटंचाईची शक्यता, कंपन्यांनी मदतीला यावे, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

वाशिम जिल्ह्यात येत्या काळात पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता असल्याने जलसंधारणाच्या कामांना वेग द्यावा, तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून काम करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. काटेपूर्णा सभागृहात स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसआर भागीदारांची बैठक झाली, त्यात ते बोलत होते.

बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, मृद व जलसंधारण अभियंता हरेंद्र वाघमारे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी शाहू भगत, डॉ. हरिष बाहेती, अविनाश मारशेटवार, दीपा वानखेडे, डॉ. अर्चना मेहकर, वृषाली टेकाळे, अॅड भारती सोमाणी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मृद व जलसंधारण विभागाकडून प्रस्तावित कामांचे नियोजन आणि लागणाऱ्या निधीची माहिती वाघमारे यांनी सादर केली. जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या काळात ४८५.७८ मि. मी. पाऊस पडला असून पावसाची तूट ३७.३७ टक्के आहे. त्यामुळे ७९ पैकी ७७ निरीक्षण विहिरींच्या भूजल पातळीत सरासरी १.११ मीटरने घट झाली आहे. जिल्ह्यातील २४७ गावांत तीन टप्प्यांत पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच जलसाठ्यांची क्षमता वाढवणे आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे यांना प्राधान्य दिले जात आहे.

जिल्ह्यात 'गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार' आणि 'नाला खोलीकरण व रुंदीकरण' या योजना राबवल्या जात आहेत. स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसआर भागीदार यंत्रसामग्री व इंधन, गाळ उपसा, जनजागृती, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना गाळाचा लाभ मिळवून देणे यात मदत करू शकतात.

गाळ उपशासाठी यंत्रसामग्री आणि इंधनाच्या खर्चापोटी प्रति घनमीटर ३१ रुपये दर ठरवण्यात आला आहे. गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी प्रति घनमीटर ३५.७५ रुपये अनुदान मिळेल. त्यासाठी एकरी १५ हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त अडीच एकर क्षेत्रापर्यंत लाभाची तरतूद आहे. मात्र नाला खोलीकरणातून निघणाऱ्या गाळाच्या वाहतुकीसाठी खर्च दिला जाणार नाही.

स्वयंसेवी संस्थांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल. संस्था नोंदणीकृत असावी, तिचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेले असावे, पुरेसे मनुष्यबळ असावे आणि सनियंत्रण व मूल्यांकनाचा अनुभव असावा, अशी अट आहे. कामांचे जिओटॅगिंग, काम सुरू होण्यापूर्वीची आणि पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे, दररोजचा गाळ उपसा आणि यंत्रसामग्रीच्या कामाची नोंद 'अवनी ग्रामीण अॅप'वर केली जाणार आहे.

संस्थांनी आपल्या कार्यक्षेत्रानुसार तालुका आणि जलसाठे निवडून यंत्रसामग्री किंवा सीएसआर निधीच्या रूपात सहभाग नोंदवावा, असे कुंभेजकर यांनी सांगितले. संस्थेचा परिचय, नोंदणीचा तपशील, आधी केलेल्या कामांची माहिती आणि वाशिम जिल्ह्यासाठीचा प्रस्तावित कृती आराखडा मृद व जलसंधारण विभागाकडे सादर करावा, असेही त्यांनी म्हटले.

प्रस्तावित आराखड्यात तलावांमधून गाळ काढण्याची १७४ कामे, नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची १७६ कामे आणि ५ सिमेंट साठवण बंधारे यांचा समावेश आहे. तलावांमधून सुमारे ३२.५ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन आहे. त्यातून अंदाजे ८ हजार १०० एकर शेतजमिनीला सुपीक गाळ मिळू शकेल. तसेच तलावांची सुमारे ३.२५ दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमता पुन्हा उभी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.