वाईत फटाके विक्रीचे सुरक्षा नियम धाब्यावर, नागरिकांचा प्रशासनाला जाब
दिवाळीत फटाके विक्रीसाठी कडक अटी असूनही वाई तालुक्यात त्यांची अंमलबजावणी दिसत नाही, असे सांगत नागरिकांनी तातडीची संयुक्त पाहणी आणि कारवाईची मागणी केली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
दिवाळी तोंडावर आली असताना फटाके विक्रीसाठी शासनाने आणि संबंधित प्रशासनाने कडक सुरक्षा नियम आणि अटी घालून दिल्या आहेत. तरीही वाई तालुक्यात या नियमांची अक्षरशः पायमल्ली होत असल्याचे दिसत आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. विक्रीच्या जागी सुरक्षेचे निकष पाळले जातात की नाही, हे प्रत्यक्ष जाऊन कोण तपासणार आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार, असा संतप्त सवाल वाईकर विचारत आहेत.
नियम काय सांगतात, ते पाहू. फटाक्यांचे शेड ज्वलनशील पदार्थांपासून दूर, सुरक्षित आणि अनधिकृत व्यक्तींना आत जाता येणार नाही अशा पद्धतीने उभारणे बंधनकारक आहे. दोन शेडमध्ये कमीत कमी तीन मीटरचे अंतर हवे, तसेच संरक्षित वास्तू किंवा ठिकाणापासून किमान ५० मीटर दूर असणे आवश्यक आहे. एका समूहात ५० पेक्षा जास्त दुकाने ठेवायलाही मनाई आहे. पण यातले किती नियम प्रत्यक्षात पाळले जातात, हा खरा प्रश्न आहे.
विक्रीच्या परिसरात उघडे दिवे, कंदील, मेणबत्त्या आणि धूम्रपान यांना स्पष्ट मनाई आहे. तरीही त्याबाबत पुरेशी काळजी घेतली जाते का, असे नागरिक विचारत आहेत. विद्युत जोडणी सुरक्षित आहे का, प्रत्येक दुकानांच्या रांगेसाठी वेगळा स्विच आणि मुख्य स्विच आहे का, दुकानांसमोर फटाक्यांचे बॉक्स, रिकामे खोके किंवा ज्वलनशील सामान पडलेले नाही ना, याची प्रशासन बारकाईने पाहणी करत आहे का, हेही ते विचारतात. फक्त परवानगी दिली की प्रशासनाची जबाबदारी संपते का, असाही त्यांचा सवाल आहे.
अग्निसुरक्षेच्या अटीही स्पष्ट आहेत. दुकानात अनावश्यक साठा आणि गर्दी होऊ नये, १३ पेक्षा जास्त ग्राहक आत ठेवू नयेत, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा ठेवावा, पुरेशी अग्निशामक यंत्रे आणि पाण्याच्या बादल्या ठेवाव्यात आणि विक्रेत्यांना व कामगारांना अग्निसुरक्षेचे प्रशिक्षण असावे, असे या अटींत म्हटले आहे. या अटी प्रत्यक्षात राबवल्या जातात की फक्त कागदावरच राहतात, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
फटाके विक्रीसाठी LE-3 आणि LE-5 परवान्यांतील अटी, तसेच Explosives Rules, 2008 मधील संबंधित नियम पाळणे बंधनकारक आहे. क्लोरेटयुक्त प्रतिबंधित फटाक्यांची विक्री आणि साठवणूक यावरही निर्बंध आहेत. अधिकृत उत्पादकाचे लेबल, वापराच्या सूचना आणि सुरक्षिततेची माहिती असलेले फटाकेच विकले पाहिजेत. ध्वनिप्रदूषणासाठी ठरवलेल्या मर्यादाही पाळाव्या लागतात.
१२५ dB(AI) पेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या फटाक्यांवर निर्बंध आहेत, मग प्रत्यक्ष बाजारात विकल्या जाणाऱ्या फटाक्यांची तपासणी कोण करणार? आवाजाची मर्यादा मोजण्याची यंत्रणा प्रशासनाकडे आहे का? की दिवाळीच्या उत्साहात नियमांचा आवाजच दाबला जात आहे, असा प्रश्न पडतो. फटाके अत्यंत ज्वलनशील आणि धोकादायक असल्याने विक्रीच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.
एखादी दुर्घटना घडली तर काही मिनिटांत मोठी आग भडकू शकते, ही शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून विक्रीची जागा ठरवताना अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन मार्ग, दुकानांमधील अंतर आणि गर्दी नियंत्रणाची व्यवस्था यांची प्रत्यक्ष पाहणी झाली आहे का, याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेला द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. एकीकडे नियमांची लांबलचक यादी जाहीर करायची आणि दुसरीकडे बाजारात त्यांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर ही व्यवस्था नेमकी कोणासाठी, असा प्रश्न उभा राहतो. 'आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय' अशी अवस्था नको, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
नियम मोडले जात असतील तर कारवाई का होत नाही, तपासणी पथके कुठे आहेत, परवान्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी झाली आहे का, अग्निशमन विभागाचा अहवाल घेतला आहे का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. उद्या एखादी दुर्घटना घडली, तर जबाबदारी कोणाची, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
वाई तालुक्यातील फटाके विक्रीच्या ठिकाणांची तातडीने संयुक्त पाहणी करावी आणि सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. नुसते कागदावर नियम दाखवण्यापेक्षा प्रशासनाने प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कारवाई करण्याची वेळ आता आली आहे. नियम जनतेसाठी आहेत की फक्त कागदासाठी, परवानगी देताना सुरक्षा कुठे आहे आणि प्रशासनाचा धाक नेमका कुठे हरवला आहे, या प्रश्नांची उत्तरे वाईकरांना प्रशासनाकडून हवी आहेत.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.