नवोदय बँक घोटाळा: 3 कोटींची रक्कम बँकेकडे वळती करण्यास हायकोर्टाचा नकार

नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील कथित घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. विशेष न्यायालयाकडे जमा असलेली 3 कोटी रुपयांची रक्कम वन टाइम सेटलमेंट म्हणजेच ओटीएस अंतर्गत खाते निकाली काढण्यासाठी नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे वळती करण्याची मागणी करणारा अर्ज कोर्टाने फेटाळून लावला आहे.

हा अर्ज आरोपी मनमोहन हिंगल यांनी दाखल केला होता. बँक व्यवस्थापनाशी कथित संगनमत करून फसवणुकीने कर्ज मिळवल्याचा आरोप हिंगल यांच्यावर आहे. म्हणजेच नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी हिंगल यांच्यावर हे आरोप ठेवण्यात आले आहेत, आणि हे आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेतील टप्पा आहेत.

2019 मध्ये हिंगल यांना जामीन मंजूर करताना हायकोर्टाने त्यांना जामिनाची अट म्हणून विशेष न्यायालयाकडे एकूण 3 कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार 1 कोटी रुपये सात दिवसांच्या आत तर उर्वरित 2 कोटी रुपये 16 आठवड्यांच्या आत जमा करायचे होते. म्हणजेच जामीन मंजूर करतानाच हायकोर्टाने ही आर्थिक अट स्पष्टपणे नमूद केली होती.

जामिनाच्या अटीत रद्द करण्याची तरतूदही समाविष्ट होती. निर्धारित मुदतीत ठरलेली रक्कम जमा न केल्यास जामीन रद्द होईल, असे हायकोर्टाच्या आधीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. तसेच आरोपीविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचा अधिकारही विशेष न्यायालयाला देण्यात आला होता. याचा अर्थ रक्कम जमा न झाल्यास आरोपीविरोधात कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार विशेष न्यायालयाकडे होते.

हिंगल यांनी कोर्टाला सांगितले की त्यांनी आदेशाचे पालन करत संपूर्ण 3 कोटी रुपये विशेष न्यायालयाकडे जमा केले आहेत. त्यानंतर त्यांनी ओटीएसच्या माध्यमातून बँकेकडील आपले खाते निकाली काढण्याची इच्छा व्यक्त केली. याच आधारावर त्यांनी विशेष न्यायालयाकडे जमा असलेली 3 कोटींची रक्कम नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे वळती करण्याची परवानगी मागितली होती.

या अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती नेरलीकर यांनी हा अर्ज फेटाळला. जमा रक्कम बँकेकडे वळती करण्यास परवानगी दिल्यास मूळ न्यायालयीन आदेशाचा जो उद्देश होता, तोच निष्फळ ठरेल, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. म्हणजेच जामिनाची अट म्हणून पैसे विशेष न्यायालयाकडेच ठेवण्याचा मूळ हेतू कायम राखणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

अर्जदारांच्या वतीने अॅडव्होकेट नितीन जैस्वाल यांनी तर राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील एन. बी. जावडे यांनी बाजू मांडली.