बावधन बुद्रुकमध्ये पाच अनधिकृत आरएमसी प्लांट जमीनदोस्त, ३५ हजार चौरस फुटांचे बांधकाम पाडले

पुणे महापालिकेच्या बांधकाम आणि अतिक्रमण विरोधी कारवाई विभागाने मंगळवारी (दि. १३) बावधन बुद्रुक परिसरात मोठी मोहीम राबवली. या मोहिमेत पाच अनधिकृत रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांट जमीनदोस्त करण्यात आले. सुमारे ३५ हजार चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले असून, महावितरणच्या मदतीने पाचही प्लांटचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे.

ही कारवाई महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, आकाशचिन्ह विभाग आणि बांधकाम विकास विभागाने संयुक्तपणे केली. त्यासाठी नऊ जेसीबी, दोन गॅस कटर, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे ६० जवान, १५ पोलीस कर्मचारी, पाच अतिक्रमण निरीक्षक आणि ४० कामगार तैनात करण्यात आले होते. वीजपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच प्लांटचे ऑपरेटिंग रूम सील करून प्लांट बंद करण्यात आले.

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यात जवळपास ३०० ते सव्वा तीनशे आरएमसी प्रकल्प आहेत. त्यापैकी शंभर ते सव्वाशे प्रकल्प पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. या प्रकल्पांपैकी एकाही प्रकल्पाने बांधकामासाठी पुणे महापालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. दुसरीकडे, आरएमसी प्लांटमुळे पर्यावरणाची हानी होते आणि नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो.

याआधी, चार महिन्यांपूर्वी महापालिकेने लोहगाव-खांदवे नगर येथील सात आरएमसी प्लांट जमीनदोस्त केले होते. त्यानंतर वडगाव खुर्द येथील नदीकिनारी आणि आसपासच्या परिसरातील प्लांटवर कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि प्लांट मालक यांच्या लागेबांध्यामुळे ही कारवाई ऐनवेळी रद्द करण्यात आली.

या प्रकाराविरोधात नागरिकांनी तीव्र भावना व्यक्त करून आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आरएमसी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत आरएमसी प्लांट आणि वाहतूक यासंदर्भात नियमावली (धोरण) तयार करण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने मे महिन्यात धोरण तयार करून महापालिका, पोलीस प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अभिप्रायासाठी पाठवले. मात्र, त्यावर अजून काहीच कार्यवाही झालेली नाही.

महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर आणि कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त सुहास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर आणि अधीक्षक अभियंता प्रवीण शेंडे यांच्या आदेशानुसार बांधकाम विकास विभागाचे उपअभियंता भास्कर हांडे आणि शाखा अभियंता अजय फाळे यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष कारवाई केली.