नाणेनिधीच्या बैठकीत रशियन अर्थमंत्र्यांचे भाषण सुरू होताच अनेक देशांचे प्रतिनिधी सभागृहाबाहेर

बँकॉकमध्ये सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) वार्षिक बैठकीत रशियाच्या सहभागावरून मोठा राजनैतिक वाद निर्माण झाला आहे. रशियाच्या सदस्यांना पाहून इतर देशांतील प्रतिनिधी पूर्णपणे नाराज झाले. १७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या नाणेनिधीच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत रशियाचे अर्थमंत्री अँटोन सीलूआनोव्ह यांनी बोलायला सुरुवात करताच अनेक देशांचे प्रतिनिधी सभागृहातून बाहेर पडले आणि त्यांनी अशा प्रकारे आपला निषेध नोंदवला.

सीलूआनोव्ह यांनी आपले भाषण रशियन भाषेत सुरू केले. त्यांनी पहिला शब्द उच्चारताच डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलंड, नॉर्वे, लिथुआनिया, लाटव्हिया आणि एस्टोनिया यांसारख्या देशांचे प्रतिनिधी ताडकन उठले आणि सभागृहाबाहेर पडू लागले. ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीचे प्रतिनिधीही या निषेधात सहभागी होते. जर्मनीच्या बुंडेसबँकेचे योआखीम नागेल यांनी सांगितले की, जवळपास ५० टक्के प्रतिनिधी या निषेधात सहभागी झाले होते.

एका युरोपीय राजनैतिक अधिकाऱ्याने आपल्या भावना पोटतिडकीने व्यक्त केल्या. युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर झालेल्या आक्रमणाकडे दुर्लक्ष करून रशियाशी सामान्य संबंध ठेवणे युरोपला मान्य नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. जागतिक राजकीय विश्लेषक हा सभात्याग म्हणजे रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आहे, असे म्हणत आहेत.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर पूर्णपणे आक्रमण सुरू केले. तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचावर रशियाच्या सहभागाचा मुद्दा वादग्रस्त राहिला आहे. या काळात अनेक देशांनी एकत्र येऊन रशियावर काही निर्बंध लादले आहेत. युरोपीय देश रशियाला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सहजपणे स्वीकारायला विरोध करत आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेने रशियाच्या सहभागाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

अमेरिकेच्या मते, आंतरराष्ट्रीय संकटावर तोडगा काढायचा असेल तर संवाद सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रशियाला चर्चेपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी त्याच्याशी चर्चा केली पाहिजे, अशी भूमिका अमेरिकेकडून मांडली जात आहे. यामुळे या मुद्द्यावर अमेरिका आणि युरोपातील देश यांच्या भूमिकांमध्येही फरक दिसून येत आहे.

एवढ्या वादानंतरही नाणेनिधीच्या सुकाणू समितीने अखेर अध्यक्षांच्या अंतिम निवेदनावर सहमती दर्शवली. समितीचे अध्यक्ष आणि सौदी अरेबियाचे अर्थमंत्री मोहम्मद अल जदान यांनी प्रतिनिधींमधील मतभेद मान्य केले. मात्र सर्व सदस्यांनी अंतिम निवेदनाला सहमती दिली, हे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.