विकसनशील देशांवर कर्जाचा ताण; जागतिक बँकेच्या बैठकीत उपायांचा अभाव

जगात अनेक ठिकाणी युद्ध आणि आंदोलनाचे वातावरण सुरू आहे. अशा वेळी विकसित देश सगळ्या प्रकारचे संकट सहन करू शकतात. पण जगभरातील विकसनशील आणि गरीब देशांसमोर कर्जफेडीचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले आहे. जागतिक बँकेच्या बैठकीत यावर उपाय मात्र समोर आले नाहीत.

व्याजदर वाढत आहेत, महागाई आहे, युद्धजन्य परिस्थिती आहे आणि परदेशी आर्थिक मदतही कमी झाली आहे. या सगळ्यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर मोठा दबाव आला आहे. शांततेचे वातावरण तयार होण्याची आशादायक चिन्हे फारशी दिसत नाहीत. कर्जाचा हप्ता आणि व्याज भरण्यातच सरकारी उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा जात असल्याने विकासकामांसाठी पैसा उरणे कठीण झाले आहे. म्हणजेच सरकारकडे येणाऱ्या पैशातला मोठा वाटा आधी कर्जाकडे जातो आणि विकासकामांसाठी फारसे काही हातात राहत नाही.

विकसनशील देशांना मिळणाऱ्या सरकारी महसुलाचा मोठा भाग कर्जावरील व्याज आणि परतफेडीसाठी खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांसाठी असलेला निधी कमी होत आहे. अनेक देशांवर नवीन कर्ज घेऊन जुन्या कर्जाची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. म्हणजे एका कर्जाचे ओझे फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घ्यावे लागत आहे. जवळपास सगळीकडे अनिश्चितता पसरली आहे आणि बाजारात पैसा बाहेर निघत नाही आहे.

विकसनशील देशांचे एकत्रित बाह्य कर्ज प्रचंड वाढले आहे. म्हणजे या देशांनी बाहेरून घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर वाढत गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदर वाढल्याने आर्थिक परिस्थिती आणखी कठीण झाली आहे. परदेशी आर्थिक मदत आणि गुंतवणुकीचा ओघही कमी झाला आहे, त्यामुळे विकासासाठी निधी उभा करणे हे या देशांपुढचे मोठे आव्हान ठरले आहे. अस्थिरतेमुळे लोकांची जवळचा पैसा खर्च करण्याची इच्छाही कमी होत चालली आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधन, अन्नधान्य आणि वाहतुकीचा खर्च वाढण्याची भीती आहे. आयातीवर अवलंबून असलेल्या गरीब देशांना याचा मोठा फटका बसत आहे. चलनाचे अवमूल्यन, वाढती महागाई आणि परकीय चलनाचा तुटवडा यामुळे आर्थिक संकट अधिक गडद होत आहे.

या परिस्थितीत कर्जपुनर्रचना, आर्थिक मदत आणि खासगी गुंतवणूक वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. दुसरीकडे, युद्धासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे साहित्य आणि शस्त्रे पुरवण्यात आघाडीवर असलेल्या देशांचा व्यवसाय मात्र तेजीत सुरू आहे. शस्त्रे आणि दारूगोळ्याच्या विक्रीमुळे काही ठराविक देश आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहेत.