अरुणाचल सीमेवर भारत-चीन सैनिक पुन्हा समोरासमोर, ITBP प्रमुखांनी सांगितलं; LAC म्हणजे नेमकं काय?

अरुणाचल प्रदेशातल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) भारत आणि चीनचे सैनिक अनेक ठिकाणी पुन्हा एकमेकांसमोर उभे आहेत. खुद्द इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीसचे (ITBP) महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांनीच ही गोष्ट अधिकृतपणे सांगितली. जुलैपासून ईशान्येकडच्या सीमेवर तणाव वाढत गेला आहे आणि हा आमनेसामनेचा प्रसंग अजून संपलेला नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राजस्थानमधल्या अलवार इथे सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये (CTC) 'हिमवीर सन्मान समारोह' हा वार्षिक कार्यक्रम झाला. तिथे बोलताना कपूर यांनी दलाच्या कामाचं कौतुक केलं. सीमेवरच्या या तणावाच्या काळात नव्यानं उभ्या केलेल्या 'शौर्य कमांडो' तुकडीनं मोठी कामगिरी केली, असं ते म्हणाले. लवकरच या कमांडोंची एक पूर्ण बटालियन दलात असेल, कारण अतिउंच भागांत टिकून राहणं हीच दलाची खरी ताकद आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

ITBP ची सुरुवात 'माउंटेन गनिमी दला'च्या रूपात झाली होती. 2004 मध्ये चीन सीमेच्या रक्षणाची जबाबदारी या दलाकडे आली. आता मूळ ओळख न गमावता, सैन्यापेक्षा वेगळं असं 'हाय-अल्टीट्यूड माउंटेन फायटिंग फोर्स' उभं केलं जात आहे.

सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, जुलैच्या शेवटापासून अप्पर सुबनसिरी जिल्ह्यातल्या टाक्सिंग वर्तुळात, माजा कंपनी ऑपरेटिंग बेसजवळच्या असफिला भागात दोन्हीकडचे सैनिक समोरासमोर आले आहेत. जुलैमध्ये नेहमीच्या गस्तीदरम्यान पहिल्यांदा सामना झाला. सुरुवातीच्या वादानंतर दोन्ही बाजू मागं हटल्या. पण काही दिवसांतच चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे (PLA) सैनिक मोठ्या संख्येनं परत आले. भारताच्या समजुतीनुसार जिथे LAC आहे, त्याच्या 6 ते 7 किलोमीटर आत येऊन त्यांनी एका उंच टेकडीवर तंबू ठोकले आहेत. त्यावर भारतानंही सीमेवरची तैनाती मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे.

या काळात राजनैतिक पातळीवरही हालचाली झाल्या. जुलैपासून सीमाप्रश्नावर उच्चस्तरीय 3 बैठका झाल्या. 6 ऑगस्टला 36 वी WMCC बैठक झाली, तर 26 ऑगस्टला बीजिंगमध्ये विशेष प्रतिनिधींची (SR) 25 वी फेरी झाली. त्यात भारताच्या वतीनं राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल सहभागी झाले. भारतानं 11 ते 13 सप्टेंबरदरम्यान 18 व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेचं आयोजन केलं होतं आणि त्याला चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हजर होते. 6 सप्टेंबरला अरुणाचलमधल्या वाचा-दमाई इथे पूर्व सेक्टरमधल्या कॉर्प्स कमांडर पातळीची बैठक पहिल्यांदाच झाली. जून 2020 मधल्या गलवान खोऱ्यातल्या घटनेनंतर अशा बैठका बहुतेक पूर्व लडाखमधल्या चुशूल-मोल्डो इथे होत होत्या. हवामान बिकट असल्यानं अरुणाचलमध्ये जून ते ऑक्टोबर या काळात लांब पल्ल्याच्या गस्ती (Long Range Patrols) नियमितपणे पाठवल्या जातात.

31 ऑक्टोबरला निवृत्त होणाऱ्या कपूर यांनी आधुनिकीकरणावर विशेष भर दिला. ITBP जी शस्त्रं वापरते ती सुमारे 50 वर्षं जुनी आहेत, म्हणून त्यांचं आधुनिकीकरण अत्यंत गरजेचं आहे, असं ते म्हणाले. चीननं शस्त्रास्त्रं आणि पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे, त्यामुळे जुन्या पद्धतीनं त्यांचा सामना करणं अवघड आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ड्रोनबद्दल कपूर म्हणाले, "ड्रोनच्या बळावर लहान देशही मोठ्या महासत्तेला आव्हान देऊ शकतात. युक्रेनने रशियासारख्या महासत्तेला कसे रोखून धरले आहे हे आपण पाहिले, जिथे 10,000 ते 15,000 रशियन सैनिक मारले गेले आहेत. इराणने नौदल नसतानाही ड्रोनच्या जोरावर अमेरिकेला आव्हान दिले." त्यामुळे ITBP नं ड्रोन आणि अँटी-ड्रोन सिस्टीमकडे वळायचं ठरवलं आहे. आधुनिकीकरणासाठी मिळालेल्या 400 कोटी रुपयांपैकी 70 टक्के रक्कम ड्रोनवरच खर्च झाली. सर्व सीमा रक्षक बटालियनमध्ये एकेक ड्रोन प्लॅटून तयार झाली आहे, ड्रोन वैमानिकांचं प्रशिक्षण सुरू आहे आणि ड्रोनची इन-हाउस निर्मितीही सुरू झाली आहे. 3,500 ते 4,000 कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या आधुनिकीकरण योजनेतले 1,000 कोटी रुपये फक्त ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी बाजूला ठेवले आहेत.

चीन सीमेवर पुढच्या 3 वर्षांत जमिनीवर जितके शेल्टर्स आहेत, तितकेच भूमिगत शेल्टर्स बांधायचा निर्णय झाला आहे. कपूर म्हणाले, "नवीन युद्धाच्या पद्धतींमध्ये भूमिगत निवारे हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे. जमिनीवरील कोणतीही रचना शत्रूचे थेट लक्ष्य बनू शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धप्रसंगी भूमिगत शेल्टर्सला सर्वोच्च प्राधान्य असेल," सध्या सगळ्या कंपन्यांनी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून भूमिगत बांधकाम सुरू केलं आहे. त्यात हवा खेळती राहण्याची यंत्रणा (Ventilation), स्वच्छतागृहं आणि ड्रेनेजची चांगली सोय असेल. पायलट प्रोजेक्ट पक्का झाल्यावर 3 वर्षांत प्रत्येक सीमेवरच्या आउटपोस्टवर (BOP) जमिनीवर आणि जमिनीखाली सारख्याच संख्येनं शेल्टर्स असतील.

आता या बातम्यांमध्ये येणारे शब्द समजून घेऊ. आंतरराष्ट्रीय सीमा (International Border), नियंत्रण रेषा (LoC) आणि LAC या तिन्ही रेषा सामान्य माणसाला सारख्याच वाटतात, पण लष्करी आणि राजनैतिक दृष्टीनं त्यांच्यात मोठा फरक आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणजे दोन देशांनी करार करून, नकाशे बनवून आणि संयुक्त सर्वेक्षण करून ठरवलेली रेषा. ती आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पूर्ण वैध असते. भारत आणि पाकिस्तानमधली गुजरात, राजस्थान, पंजाब आणि जम्मू भागातली सीमा 1947 च्या फाळणीच्या वेळी ठरली. बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमारसोबतच्या सीमांनाही आंतरराष्ट्रीय सीमाच म्हणतात. तिथे सीमेचे खांब (Border Pillars), कुंपण (Fencing) आणि दिवे असतात. पाकिस्तान आणि बांगलादेश सीमेवर सीमा सुरक्षा दल (BSF) तैनात असतं, तर नेपाळ आणि भूतान सीमेवर सशस्त्र सीमा बल (SSB) असतं.

नियंत्रण रेषा (LoC) ही जम्मू आणि काश्मीरमधली भारत-पाकिस्तान यांच्यातली तात्पुरती लष्करी रेषा आहे. तिला आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेली अधिकृत सीमा मानलं जात नाही. तिची लांबी सुमारे 740 किलोमीटर आहे. 1947-48 च्या युद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) मध्यस्थीनं दोन्ही सैन्यांचं नियंत्रण जिथे थांबलं, तिथे युद्धविराम रेषा आखली गेली. 1971 च्या युद्धानंतर 1972 च्या शिमला करारात तिला 'नियंत्रण रेषा' हे नाव मिळालं. इथे दोन्हीकडचं सैन्य समोरासमोर असतं, म्हणून गोळीबार, घुसखोरीचे प्रयत्न आणि युद्धविरामाचं उल्लंघन (Ceasefire Violations) वारंवार दिसतं. या रेषेचं रक्षण थेट भारतीय लष्कर करतं. सियाचीन ग्लेशियर परिसरात LoC च्या उत्तर टोकाला सुमारे 110 किलोमीटरची AGPL (Actual Ground Position Line) नावाची आणखी एक रेषा आहे.

LAC ही भारत आणि चीनमधली सुमारे 3,488 किलोमीटर लांबीची रेषा आहे. ती सगळ्यात गुंतागुंतीची आणि वादग्रस्त मानली जाते, कारण ही रेषा दोन्ही देशांनी एकाच नकाशावर संयुक्तपणे कधीच मान्य केलेली नाही. तिचे तीन सेक्टर आहेत. पश्चिम सेक्टर लडाखमध्ये आहे, जिथे अक्साई चीनचा मोठा भाग चीननं बेकायदेशीरपणे व्यापला आहे. मध्य सेक्टर हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडला लागून आहे आणि तुलनेनं शांत मानला जातो. पूर्व सेक्टरमध्ये सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश येतात. इथे भारत 1914 ची मॅकमोहन रेषा (McMahon Line) अधिकृत सीमा मानतो, पण चीन ती मान्य करत नाही आणि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगतो.

संघर्षाचं मुख्य कारण म्हणजे LAC कुठे आहे याबद्दल दोन्ही देशांची धारणा (Perception) वेगळी आहे. भारताच्या मते LAC जिथे संपते, चीनच्या मते ती दुसरीकडेच असते. दोन्हीकडचे दावे एकमेकांवर येतात, त्यामुळे आपापल्या हद्दीत गस्त घालताना सैनिक समोरासमोर येतात आणि वाद पेटतो. अरुणाचलमध्ये कपूर यांनी सांगितलेल्या चकमकींमागेही हेच कारण आहे. LAC च्या सुरक्षेची जबाबदारी ITBP आणि भारतीय लष्कर यांच्यावर मिळून आहे.