बीजिंगमध्ये २०३५ पर्यंत दर तीनपैकी एक जण साठीपार, शहर होणार 'अतिवृद्ध' समाज

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनसमोर सध्या लोकसंख्येचे मोठे संकट उभे आहे. राजधानी बीजिंगमध्ये वृद्धांची संख्या खूप वेगाने वाढत आहे आणि शहर त्या आव्हानाला तोंड देण्याच्या तयारीत आहे. अधिकृत आकडेवारी आणि लोकसंख्या तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०३५ पर्यंत बीजिंगमधील एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोक ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे असतील. त्यामुळे बीजिंग 'अतिवृद्ध' (Super-Aged) समाज बनेल आणि त्याचा थेट परिणाम देशाची अर्थव्यवस्था, कामगारांची संख्या आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवर होणार आहे.

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बीजिंग महानगर समितीचे अधिकृत वृत्तपत्र असलेल्या 'बीजिंग डेली'मधील अहवालानुसार, २०३५ पर्यंत शहरातील ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या कायम रहिवाशांची संख्या जवळपास ७० लाखांपर्यंत जाऊ शकते. २०२३ च्या अखेरीस ही संख्या अंदाजे ५२.९ लाख नोंदवली गेली होती, म्हणजे शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या २३.८ टक्के. एका दशकात १७ लाखांहून अधिक वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

अतिवृद्ध समाज म्हणजे काय, हेही समजून घेता येईल. संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक लोकसंख्याशास्त्रीय मानकांनुसार, एखाद्या देशात किंवा शहरात ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लोकांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले की तो समाज 'वृद्ध होत असलेला' मानला जातो. हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत गेले की त्याला 'वृद्ध समाज' (Aged Society) म्हटले जाते. ६० वर्षांवरील ज्येष्ठांचे प्रमाण ३० टक्के किंवा त्याहून जास्त झाले की त्याला 'अतिवृद्ध समाज' (Super-Aged Society) म्हणतात. बीजिंगमध्ये २०३५ पर्यंत हे प्रमाण ३३.३ टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याचा स्पष्ट अंदाज आहे. सोप्या शब्दांत, बीजिंगच्या रस्त्यांवर चालणाऱ्या दर तीन माणसांपैकी एक जण साठीपार असेल.

ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या इतक्या वेगाने वाढल्यामुळे चीनची निवृत्तीवेतन प्रणाली (Pension Funds) आणि आरोग्य यंत्रणा यांच्यावर आतापर्यंत कधीच नव्हता असा ताण येणार आहे. निवृत्त होणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, पण पेन्शन फंडात पैसे भरणारे कामकरी तरुण मात्र दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा बजेटमध्ये मोठी तूट पडण्याची भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

वय वाढले की आजारपणही वाढते, त्यामुळे रुग्णालये, पुनर्वसन केंद्रे, केअर होम (Nursing Homes) आणि विशेष वैद्यकीय सुविधांची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. एकटे राहणाऱ्या वृद्धांची देखभाल करणे हे बीजिंग प्रशासनासाठी मोठे सामाजिक आणि आर्थिक आव्हान ठरणार आहे.

या संकटाची मुळे चीनच्या जुन्या धोरणांमध्ये आहेत. अनेक दशके लागू असलेल्या 'वन चाइल्ड पॉलिसी'मुळे (एक मूल धोरण) जन्मदर खूपच घसरला. सरकारने नंतर दोन आणि तीन मुलांना परवानगी दिली, तरी महागाई, शिक्षणाचा जास्त खर्च आणि आधुनिक जीवनशैली यामुळे तरुण जोडपी मूल जन्माला घालायला उत्सुक नाहीत.

२०२२ मध्ये चीनच्या एकूण लोकसंख्येत ६० वर्षांत पहिल्यांदाच मोठी घट नोंदवली गेली. कमी जन्मदर आणि वैद्यकीय प्रगतीमुळे वाढलेले सरासरी आयुर्मान, या दोन्ही कारणांमुळे काम करू शकणाऱ्या तरुणांचा गट (वर्किंग-एज पॉप्युलेशन) लहान होत चालला आहे. त्यामुळे उत्पादकता घटून औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासाचा वेग मंदावण्याचा धोका आहे.

यावर मात करण्यासाठी चीन सरकारने अनेक पातळ्यांवर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. तरुणांनी लग्न करावे आणि मुले जन्माला घालावीत म्हणून बालसंगोपन अनुदान (Childcare Subsidies), जास्त काळाची पालकत्व रजा (Parental Leave) आणि कर सवलती जाहीर केल्या जात आहेत. कामगारांची टंचाई भरून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय हळूहळू वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. शिवाय वृद्धांना घरोघरी जाऊन सेवा देणाऱ्या डिजिटल आणि कम्युनिटी केअर सुविधांचा विस्तार केला जात आहे. हे सर्व उपाय वाढत्या संकटासाठी पुरेसे ठरतील का, हे येणारा काळच सांगेल.