अंजनी धरणावर २४ तास पहारा, अवैध पाणी उपशावर कारवाई सुरू

एरंडोल तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने ओढ दिली आहे. त्यातच 'अलनिनो'च्या प्रभावामुळे तालुक्यावर भीषण पाणीटंचाईचे सावट आले आहे. येत्या काळात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये, म्हणून अंजनी धरणातील आरक्षित पाणीसाठा वाचवण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत.

पाण्याचा अनधिकृत आणि अवैध उपसा पूर्णपणे थांबवण्यासाठी 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. धरणावर २४ तास पहारा सुरू झाला आहे. यासंबंधीचे अधिकृत आदेश ८ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आले आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. पाण्याची नासाडी आणि चोरी थांबवण्यासाठी प्रांताधिकारी मनीषकुमार गायकवाड, तहसीलदार गोपाळ पाटील आणि गिरणा पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी कुलदीप पाटील यांच्या संयुक्त मार्गदर्शनाखाली ही धडक कारवाई सुरू आहे.

अलनिनोचा प्रभाव आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे अगदी काटकसरीने नियोजन केले जात आहे. सध्या अंजनी धरणात ८३.४० टक्के पाणीसाठा आहे. धरणाचा एकूण पाणीसाठा १६.७९९ दलघमी असून त्यातील उपयुक्त साठा १३.०२७ दलघमी आहे. अंजनी धरणाशिवाय भालगांव तलाव आणि दहिगाव बंधारा या दोन महत्त्वाच्या ठिकाणीही अवैध उपसा रोखण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब सुरक्षित राहावा, म्हणून तालुका प्रशासन आणि पाटबंधारे विभाग पूर्ण ताकदीने कामाला लागले आहेत.

धरणातील पाणी वाचवण्यासाठी अनेक सरकारी यंत्रणा एकत्र आल्या आहेत. या पथकांमध्ये महसूल विभाग, स्थानिक प्रशासन, महावितरणचे तांत्रिक कर्मचारी, पाटबंधारे विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग आणि पोलीस प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

कारवाईचे स्वरूप असे आहे. अंजनी धरणातून होणारी पाणीचोरी रोखण्यासाठी प्रत्येकी ११ अधिकारी व कर्मचारी असलेली दोन विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत. ही पथके दोन शिफ्टमध्ये दिवसरात्र पहारा देत आहेत.

नदीपात्रातून किंवा मुख्य जलवाहिन्यांवरून अनधिकृतपणे पाईपलाईन टाकून अथवा मोटारीच्या मदतीने पाणी उपसणाऱ्यांचे साहित्य आणि पंप जप्त केले जात आहेत. सुरक्षेचा उपाय म्हणून धरणावरील मुख्य विद्युत प्रवाहही बंद करण्यात आला आहे.

नियमबाह्य पद्धतीने पाणी उपसताना सापडणारे शेतकरी किंवा व्यावसायिक यांच्यावर कारवाई करून महावितरणमार्फत त्यांचे कृषी वीज कनेक्शन तात्काळ तोडले जात आहे. वारंवार सूचना देऊनही पाणीचोरी न थांबवणाऱ्यांवर संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.