नागपूर जिल्ह्यातील 117 गावांवर जलसंकटाचे सावट, 36 टक्के कमी पावसानंतर जिल्हा परिषदेचा कृती आराखडा

अल निनोच्या प्रभावामुळे नागपूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा 36 टक्के कमी पाऊस झाल्याचे सांगितले जात आहे. कमी पावसाचा परिणाम आता पाणीटंचाईच्या रूपाने दिसू लागला आहे. जिल्ह्यातील 117 गावांचा समावेश क्रिटिकल झोनमध्ये करण्यात आला आहे.

या गावांमध्ये वेळेवर उपाययोजना झाल्या नाहीत, तर तिथे तीव्र जलसंकट उभे राहू शकते. हे लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनायक महामुनी यांनी या गावांसाठी कृती आराखडा तयार केला आहे.

त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती संबंधित गावांना भेट देऊन पाणीटंचाई कशामुळे निर्माण झाली, याची कारणे शोधेल. तात्पुरत्या स्वरूपात टँकरने पाणीपुरवठा करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी उपाय करण्याचा समितीचा प्रयत्न राहणार आहे.

समितीमार्फत क्रिटिकल झोनमधील गावांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल. तिथली पाणीटंचाईची स्थिती, उपलब्ध जलस्रोत, भूजल पातळी आणि पाणीपुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणी यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. म्हणजे गावात नेमकी काय अडचण आहे, हे प्रत्यक्ष पाहूनच ठरवले जाईल.

फक्त टँकर किंवा इतर तात्पुरत्या पर्यायी व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता, गावांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर जिल्हा परिषदेचा भर राहणार आहे.

या संदर्भात पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक घोंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी (बीडीओ) आणि उपअभियंते उपस्थित होते.

पहिल्या टप्प्यात रामटेक तहसीलमधील क्रिटिकल झोनमध्ये असलेल्या गावांचा समितीचे अधिकारी दौरा करतील. या दौऱ्यात पिण्याच्या पाण्याचे उपलब्ध स्रोत, विहिरींची स्थिती, भूजल पातळी, पाणीपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी आणि भविष्यात लागणारे पाणी यांचा अभ्यास केला जाणार आहे.

प्रत्यक्ष पाहणीत समोर येणाऱ्या अडचणींच्या आधारे प्रत्येक गावासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना तयार केल्या जातील. सगळ्या गावांसाठी एकच उपाय न लावता, प्रत्येक गावाची गरज वेगळी मानली जाणार आहे.

गावांना क्रिटिकल झोनमधून बाहेर काढण्यासाठी जलसंधारण, पाणीसाठवण क्षमतेत वाढ आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे प्रभावी व्यवस्थापन या उपायांना प्राधान्य दिले जाईल. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर त्यानुसार या उपाययोजना प्रत्यक्षात आणण्याची योजना आहे.

थोडक्यात, यंदा सरासरीपेक्षा 36 टक्के कमी पाऊस झाल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील 117 गावे क्रिटिकल झोनमध्ये आली आहेत. तिथे वेळेवर उपाय झाले नाहीत तर जलसंकट तीव्र होऊ शकते, म्हणून जिल्हा परिषदेने आधी पाहणी करून मगच गावानुसार कायमस्वरूपी उपाययोजना ठरवण्याचा मार्ग निवडला आहे.