मिरा-भाईंदरमधल्या ४३२ विहिरींचा पत्ताच नाही; ५०८ पैकी उरल्या फक्त ७६

मिरा-भाईंदर शहरातील पारंपरिक जलस्रोत नाहीसे होण्याच्या मार्गावर आहेत. एकेकाळी नगरपरिषदेच्या अधिकृत दप्तरात ५०८ विहिरींची नोंद होती. पण महापालिकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज शहरात फक्त ७६ विहिरी शिल्लक आहेत. म्हणजेच उरलेल्या ४३२ विहिरींचा काहीच ठावठिकाणा लागत नाही आणि हे नैसर्गिक जलस्रोत नेमके गेले कुठे, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

विकासाच्या नावाखाली झालेली बेसुमार बांधकामे आणि वाढते शहरीकरण यामुळे हे जलस्रोत संपत चालले आहेत. मिरा-भाईंदर शहर आजच्या स्वरूपात उभे राहण्यापूर्वी भाईंदर, गोडदेव, नवघर, खारी, घोडबंदर, मिरे, काशी, वरसावे, मुर्धा, राई, मोरवा आणि डोंगरी या गावांमध्ये विहिरींचे पाणी हाच मुख्य आधार होता. पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी आणि शेती-बागायतीसाठी लोक याच पाण्यावर अवलंबून होते.

हा परिसर मुंबईला लागून असल्याने इथे नागरीकरण वेगाने झाले आणि पुढे नगरपरिषदेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाले. मात्र या सिमेंटच्या जंगलात नैसर्गिक पाण्याचे साठे दुर्लक्षितच राहिले.

आकडेवारी पाहिली तर चित्र स्पष्ट होते. माहिती अधिकारात नगररचना विभागाने दिलेल्या पूर्वीच्या विकास आराखड्यानुसार शहरात ११५ सार्वजनिक आणि ३९३ खासगी, अशा एकूण ५०८ विहिरींची नोंद होती. महापालिकेच्या सध्याच्या नोंदींनुसार मात्र ५४ सार्वजनिक आणि २२ खासगी, म्हणजे एकूण ७६ विहिरीच अस्तित्वात आहेत. या दोन्ही अधिकृत आकडेवारींची तुलना केली तर सार्वजनिक वापरातील ६१ आणि खासगी ३७१ अशा मिळून ४३२ विहिरी कागदोपत्री आणि प्रत्यक्षातही गायब झाल्याचे दिसते.

जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत आणि बिल्डरांचे हितसंबंधही आहेत. त्यामुळे या विहिरी बुजवून त्यावर टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या की प्रशासनाने हेतुपुरस्सर या नोंदीच गाळल्या, याबाबत संशयाचे वातावरण आहे.

भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यात विहिरींचे योगदान खूप मोलाचे असते. एकीकडे पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि शिल्लक विहिरींच्या संवर्धनासाठी पालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करते. दुसरीकडे मूळ विहिरीच नष्ट होत असल्याने प्रशासकीय नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

शहरावरील पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत असताना पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांकडून काही मागण्या केल्या जात आहेत. प्रशासनाने जुन्या ५०८ विहिरींच्या नोंदीची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करावी, बेपत्ता विहिरींचा शोध घ्यावा आणि त्या बुजवणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.