ताब्यात घेतल्यापासूनच मोजले जातील २४ तास, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

अटकेसंदर्भातील एका महत्त्वाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. आरोपीला न्यायाधीशासमोर हजर करण्यासाठी असलेली २४ तासांची मुदत त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होते. औपचारिक अटक दाखवल्याच्या क्षणापासून ती सुरू होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार अटक करणे आणि ताब्यात घेणे या दोन्ही गोष्टींमुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर सारखेच निर्बंध येतात. म्हणूनच पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले की त्याच क्षणापासून २४ तासांची गणना सुरू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

काही उच्च न्यायालयांनी अटक आणि औपचारिक अटक यांना दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर स्थिती मानले होते. त्यांच्यात फरक करता येतो, अशी त्या न्यायालयांची भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या भूमिकेवर टीका केली आहे.

हे प्रकरण त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाशी संबंधित आहे. चार व्यक्तींना २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र त्यांना ३० सप्टेंबर रोजी अटक केल्याचे दाखवण्यात आले. ही अटक २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर करण्यात आली नव्हती, असा युक्तिवाद त्यावेळी करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळला होता.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की ताब्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने फक्त कलम २२(२) नुसार बंधनकारक असलेली २४ तासांची मुदत पाळणे पुरेसे नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५८ नुसार, प्रकरणाच्या परिस्थितीप्रमाणे ताब्यात ठेवण्याचा कालावधी २४ तासांच्या आत असला तरी तो 'वाजवी वेळे'पेक्षा जास्त होणार नाही, याचीही खात्री अधिकाऱ्याने करायला हवी.

एखाद्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाते, तेव्हा ताब्यात घेतल्याची नेमकी तारीख आणि वेळ नोंदवणे हे दंडाधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे. ताब्यात घेतल्याच्या वेळेपासून २४ तासांची मुदत पाळली गेली आहे की नाही, हेही त्यांनी तपासले पाहिजे. मुदतीचे उल्लंघन झाले असेल, तर त्या व्यक्तीला तात्काळ ताब्यातून सोडले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अटकेच्या वेळी नागरिकांचे हक्क काय आहेत, हेही यानिमित्ताने समोर येते. कलम २२ नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये म्हटले आहे. कलम २२ च्या संरक्षणाचे उल्लंघन करून केलेली अटक घटनाबाह्य ठरेल, असे मत न्यायालयाने गेल्या महिन्यात मांडल्याचे सांगितले जाते.

आपल्या पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा आणि त्यांची मदत घेण्याचा अधिकारही व्यक्तीला आहे. वकील परवडत नसेल, तर मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध आहे. बीएनएसएसच्या कलम ३८ नुसार चौकशीदरम्यान वकिलाला उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे, पण संपूर्ण चौकशीभर नाही. बीएनएसएसच्या कलम ४३(५) नुसार सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी महिलेला अटक करता येत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी लागते.

डी. के. बसू मार्गदर्शक तत्त्वे (१९९७) अटक आणि स्थानबद्धता या दोन्हींना लागू होतात. पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव असलेला टॅग स्पष्ट दिसला पाहिजे. अटकेचे निवेदन साक्षीदाराच्या उपस्थितीत तयार करावे, जखमांची नोंद करावी आणि कुटुंबीयांना माहिती द्यावी. या केवळ सूचना नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांचे पालन न केल्यास विभागीय कारवाई किंवा अवमान कारवाईसुद्धा होऊ शकते.