सुलतानपूर कोर्टाकडून राहुल गांधींची मानहानी खटल्यातून सुटका, शाह यांच्यावरील वक्तव्याचे प्रकरण

सुलतानपूरच्या खासदार-आमदार न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची मानहानीच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याचे हे प्रकरण होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केला. हे प्रकरण जवळपास आठ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित होते आणि आज त्याचा निकाल लागला. या निर्णयामुळे काँग्रेस नेत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, तसेच काँग्रेसने निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

प्रकरणाची सुरुवात मे २०१८ मध्ये झाली. तेव्हा कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होता. त्या काळात राहुल गांधी यांनी बंगळूरु येथे पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी तत्कालीन भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबद्दल वक्तव्य केले होते. भाजप नेते आणि सुलतानपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष विजय मिश्रा यांनी ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी राहुल गांधी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली. हे वक्तव्य बदनामीकारक असल्याचा त्यांचा आरोप होता.

सुनावणीपूर्वी तक्रारदार विजय मिश्रा म्हणाले, "आम्हाला न्याय मिळेल अशी आशा आहे, विशेषतः त्यांनी आमचे तत्कालीन भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष (अमित शाह) यांना ज्या प्रकारे वागणूक दिली. हा कायदेशीर खटला २०१८ पासून सुरू आहे आणि तो २०२६ पर्यंत लांबला आहे. आज निकाल अपेक्षित आहे आणि ज्या प्रकारे आमच्या वकिलांनी हा खटला लढवला आहे, ते पाहता आम्हाला खात्री आहे की निकाल आमच्या बाजूने लागेल."

न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राहुल गांधी यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. त्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी ते स्वतः सुलतानपूर न्यायालयात हजर झाले. त्यांना प्रत्येकी २५,००० रुपयांच्या दोन जामीनदारांवर जामीन मंजूर झाला. न्यायालयात हजर असताना राहुल गांधी यांनी हे आरोप फेटाळले आणि हा सत्ताधारी पक्षाचा कट असल्याचे म्हटले.

खटल्यादरम्यान फिर्यादीच्या वतीने तीन साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले. हे साक्षीदार म्हणजे विजय मिश्रा, अनिल मिश्रा आणि रामचंद्र दुबे. फिर्यादीने राहुल गांधी यांच्या आवाजाचा नमुना मिळवण्यासाठीही याचिका दाखल केली होती. ती सत्र न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही फिर्यादीची ही मागणी फेटाळली.

राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित आणखी एक याचिकाही गेल्या वर्षी फेटाळली गेली होती. मुस्लिमविरोधी वक्तव्यांसाठी त्यांच्यावर खटला चालवावा, अशी मागणी वकील मोहम्मद अन्वर यांनी केली होती. १३ वर्षांपूर्वी मुझफ्फरनगर दंगलीदरम्यान मुस्लिमांना पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयशी जोडणारे वक्तव्य केल्याचा संदर्भ त्या याचिकेत होता. ठोस पुराव्यांअभावी विशेष खासदार-आमदार न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली.

विशेष दंडाधिकारी शुभम वर्मा यांच्यासमोर अनेक प्रकरणांत खासदार आणि आमदारांवरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. माजी मंत्री ओम प्रकाश सिंह, विद्यमान आमदार विनोद सिंह आणि सीताराम वर्मा, तसेच माजी आमदार सफदर रझा, अनूप संदा, संतोष पांडे आणि चंद्रभद्र सिंह सोनू यांच्यासह अनेक राजकारणी आणि त्यांचे समर्थक संबंधित प्रकरणांतून निर्दोष सुटले आहेत. फिर्यादी पक्ष आरोप सिद्ध करू शकला नाही.