चिमूरच्या शंकरपूरमधील सात कोटींच्या पाणी योजनेवर प्रश्न, चौकशीची मागणी

केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पण चिमूर तालुक्यातील शंकरपूर येथे सुमारे सात कोटी रुपये खर्चाची पाणीपुरवठा योजना झाली आहे, आणि तिच्या कार्यक्षमतेबद्दल आता प्रश्न विचारले जात आहेत. ही योजना नेमकी कशी चालते, याकडे गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

योजनेवर मोठा निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मग प्रत्यक्षात गावात पाणीपुरवठ्याची स्थिती काय आहे, याची सखोल चौकशी करून खरी परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. अशोक चौधरी यांनीही हीच मागणी केली आहे.

शंकरपूर हे महत्त्वाचे गाव आहे. येथे लोकसंख्या मोठी आहे, आजूबाजूची जोडगावे आहेत, शाळा, महाविद्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि व्यापारी वस्तीही आहे. त्यामुळे इथल्या लोकांना नियमित आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळणे गरजेचे आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत योजनेची कामे झाली असली, तरी लोकांना अपेक्षेप्रमाणे पाणी मिळते का, हे प्रत्यक्ष तपासण्याची गरज बोलून दाखवली जात आहे.

घरांसमोर नळजोडण्या देणे, पाइपलाइन टाकणे आणि पाण्याच्या टाक्या उभारणे एवढ्याने योजना यशस्वी होत नाही. या सोयींमधून नियमित पाणी येते का, पाण्याचा दाब पुरेसा आहे का आणि सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पाणी पोहोचते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. योजना अपेक्षेप्रमाणे चालू नसल्याच्या तक्रारी असतील, तर संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून परिस्थिती स्पष्ट करावी, असे म्हटले जात आहे.

सात कोटींच्या खर्चाचा हिशेब द्यावा, अशीही मागणी आहे. योजनेसाठी किती निधी मंजूर झाला, प्रत्यक्षात किती खर्च झाला, कामाची गुणवत्ता तपासली गेली का आणि काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र कोणत्या आधारावर दिले गेले, ही माहिती सार्वजनिक करावी, असे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच खर्चाची आणि कामाची सगळी माहिती लोकांपुढे यावी, अशी अपेक्षा आहे.

चौधरी यांनी म्हटले आहे की, योजनेचे तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण व्हावे. पाइपलाइन, मोटारपंप, पाण्याच्या टाक्या आणि वितरण व्यवस्था यांची तपासणी करावी. तसेच नळजोडण्यांची कार्यक्षमता आणि पाण्याची गुणवत्ता यांचीही पडताळणी व्हावी.

चौकशीत काम अपूर्ण असल्याचे, तांत्रिक त्रुटी किंवा निकृष्ट दर्जा आढळला, तर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी आहे. त्रुटी दूर करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी आणि नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा, असेही सांगण्यात आले आहे.