अमेरिकेच्या मध्यावधी निकालांचा पाकिस्तानला फटका; मुनीर यांच्या ट्रम्प-संबंधांवर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला या निकालांत मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. याचे पडसाद फक्त वॉशिंग्टनमध्येच नाहीत, तर थेट पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी वर्तुळातही उमटू लागले आहेत.

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून ट्रम्प प्रशासनाशी थेट आणि वैयक्तिक संबंध जोडण्यासाठी मोठा जोर लावला होता. आता अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाची ताकद वाढल्यामुळे इस्लामाबादचा व्हाईट हाऊसशी असलेला थेट संपर्क आणि प्रभाव कमी होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. या अचानक झालेल्या बदलामुळे पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण पुरते कोलमडले आहे.

विश्लेषकांच्या मते, या निकालांचा सर्वात जास्त फटका पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाला बसणार आहे. ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यापासूनच पाकिस्तानने अमेरिकेशी जवळीक साधण्यासाठी अनपेक्षित घाई दाखवली होती आणि त्यात मुनीर हेच मुख्य दुवा होते. जून २०२५ मध्ये मुनीर यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांच्यासोबत एका विशेष स्नेहभोजनात भाग घेतला. त्या बैठकीला पाकिस्तान सरकारचा एकही नागरी अधिकारी हजर नव्हता. यावरून अमेरिकेशी संबंध हाताळण्यात पाकिस्तानी लष्कराचाच पूर्ण ताबा होता, हे सिद्ध झाले होते.

पाकिस्तान लष्कराच्या दाव्यानुसार, ही चर्चा फक्त दहशतवादविरोधी किंवा सुरक्षा सहकार्यापुरती नव्हती. त्यात खाणकाम, ऊर्जा आणि क्रिप्टोकरन्सी या आर्थिक क्षेत्रांचाही समावेश होता. याच जवळिकीचा भाग म्हणून पाकिस्तान ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सामील झाला आणि त्याने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकनही दिले. मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी करण्यात ट्रम्प यांनी भूमिका बजावल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. मात्र भारताने कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव ठामपणे फेटाळला होता.

पाकिस्तानच्या अडचणी फक्त मुत्सद्देगिरीपुरत्या राहिलेल्या नाहीत. पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयांशी आणि कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांशी अनेक मोठे सौदे केले आहेत. ट्रम्प यांच्याशी संबंधित वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलच्या 'USD1 स्टेबलकॉइन'चा वापर करून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करण्याच्या शक्यतेवर पाकिस्तानने सामंजस्य करारावर सही केली होती. मॅनहॅटनमधील ऐतिहासिक रूझवेल्ट हॉटेलच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प आणि 'पॉवरस' (Powerus) या ड्रोन उत्पादक कंपनीकडून लष्करी उपकरणांची खरेदी, या सर्व करारांमध्ये ट्रम्प यांचे पुत्र डोनाल्ड ज्युनियर आणि एरिक ट्रम्प यांची गुंतवणूक आहे. काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सचे प्राबल्य वाढल्याने या सौद्यांची कडक चौकशी होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांच्या मते, पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्याशी केलेले हे सौदे तात्पुरत्या स्वार्थाचे होते आणि अमेरिकेतील बदलत्या समीकरणांमुळे हे करार फार काळ टिकणार नाहीत.

दुसरीकडे इराण-अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. सुमारे २४ कोटी लोकसंख्येचा पाकिस्तान ऊर्जा आणि तेलासाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर खूप वाढल्यामुळे सामान्य पाकिस्तानी नागरिक महागाईने होरपळत आहेत. कराचीतील सज्जाद अली आणि असिम जफर यांच्यासारख्या सामान्य लोकांना ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे काही चांगले बदल होतील अशी अपेक्षा होती. पण अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतरही पाकिस्तानला ठोस आर्थिक दिलासा मिळालेला नाही. यूएस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँकेने रेको दीक तांबे आणि सोने प्रकल्पासाठी १.२५ अब्ज डॉलर्स मंजूर केले आहेत. मात्र यूएस ट्रेझरीकडून अपेक्षित असलेल्या १० अब्ज डॉलर्सच्या आपत्कालीन आर्थिक मदतीबाबत अमेरिकेने अजून कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.

अटलांटिक कौन्सिलचे तज्ज्ञ मायकल कुगेलमन यांच्या मते, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि इराणसोबतच्या चर्चेतील मध्यस्थ ही दोन महत्त्वाची बलस्थाने पाकिस्तानकडे अजूनही आहेत, आणि त्यांना अमेरिकेतील रिपब्लिकन तसेच डेमोक्रॅट्स या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे. मात्र पाकिस्तानची सर्वात मोठी चूक म्हणजे त्याने आपले संपूर्ण परराष्ट्र धोरण फक्त डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्हाईट हाऊसभोवती केंद्रित केले. वॉशिंग्टनमधील राजकीय ताकद आता डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने झुकत असल्याने इस्लामाबादला आपला प्रभाव टिकवण्यासाठी संपूर्ण रणनीती बदलावी लागेल.