अमेरिकेच्या न्याय विभागातील नागरी हक्क प्रमुख हरमीत ढिल्लन यांनी पद सोडले

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर वॉशिंग्टनच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. न्याय विभागातील नागरी हक्क विभागाच्या (Civil Rights Division) प्रमुख आणि भारतीय वंशाच्या वकील हरमीत ढिल्लन यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला हा पहिला मोठा धक्का बसला आहे.

मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या पक्षाला फटका बसला. त्यानंतर प्रशासन सोडणाऱ्या ढिल्लन या पहिल्या वरिष्ठ अधिकारी ठरल्या आहेत. त्यांच्या अचानक जाण्यामुळे अमेरिकन न्याय विभागात आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

ढिल्लन या ट्रम्प यांच्या अत्यंत विश्वासू मानल्या जातात. ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचारात त्यांनी प्रमुख कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केले होते. त्यानंतर प्रशासनात न्याय विभागाच्या महत्त्वाच्या नागरी हक्क विभागाची (Assistant Attorney General for Civil Rights) जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली.

सुमारे दीड वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी या विभागाची नेहमीची कामाची पद्धत पार बदलून टाकली. आधी हा विभाग मुख्यतः मतदानाचा अधिकार, पोलीस दलातील सुधारणा आणि वर्णद्वेषविरोधी कायदे राबवण्यावर भर देत असे. ढिल्लन यांनी मात्र ट्रम्प यांच्या पुराणमतवादी अजेंड्यानुसार काम केले. 'DEI' (Diversity, Equity, and Inclusion, म्हणजे विविधता, समानता आणि समावेश) धोरणांना त्यांनी कडाडून विरोध केला. महिला आणि मुलींच्या खेळांमधील सुरक्षितता आणि 'वोक' (Woke) विचारसरणी याबाबतही त्यांची भूमिका आक्रमक होती.

राजीनाम्याची बातमी आल्यावर अमेरिकेचे ॲटर्नी जनरल टॉड ब्लँच यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करून त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. ब्लँच म्हणाले, "हरमीत ढिल्लन यांनी अत्यंत खंबीरपणे आणि अढळ निष्ठा ठेवून नागरी हक्क विभागाचे नेतृत्व केले. कोणत्याही भेदभावाशिवाय कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यात त्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे."

ढिल्लन यांनीही स्वतः 'एक्स'वर पोस्ट लिहून भावना मांडल्या. नागरी हक्कांसाठी सहाय्यक ॲटर्नी जनरल (AAG) म्हणून अमेरिकेची सेवा करणे हा आयुष्यातील सर्वात मोठा बहुमान होता, असे त्यांनी म्हटले. आपल्या कार्यकाळात डाव्या विचारसरणीची बेकायदेशीर धोरणे मोडीत काढली, असा दावा त्यांनी केला. ट्रम्प यांनी दिलेल्या संधीबद्दल आभार मानून, भविष्यातील नव्या संधींसाठी आपण उत्सुक आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला. पदभार घेतल्यानंतर काही काळातच विभागातील जुन्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली. धोरणबदल आणि कामाच्या पद्धतीमुळे ७५ टक्क्यांहून अधिक अनुभवी कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडली किंवा त्यांना काढण्यात आले. त्या जागांवर ढिल्लन यांनी उजव्या विचारसरणीच्या वकिलांची नियुक्ती केली, पण या नव्या कर्मचाऱ्यांना अनुभवाची मोठी कमतरता जाणवत होती.

अमेरिकन संविधानाच्या दुसऱ्या दुरुस्तीनुसार (Second Amendment) नागरिकांना शस्त्र बाळगण्याचा हक्क आहे. या हक्काच्या संरक्षणासाठी ढिल्लन यांनी न्याय विभागात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला होता. त्यावरून अमेरिकेत मोठा वाद झाला होता.

निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अनेक राज्यांमध्ये मतदार याद्यांमधून 'गैर-अमेरिकन' नागरिकांची नावे काढण्यासाठी आक्रमक कायदेशीर मोहीम उघडली होती. मात्र अमेरिकेतील विविध न्यायालयांनी हे खटले फेटाळले. यामुळे वैध मतदारांच्या अधिकारांवर गदा येईल आणि त्यांच्या गोपनीयतेचा गैरवापर होईल, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली होती. विद्यापीठांमधील ज्यूद्वेष आणि श्वेतवर्णीय विद्यार्थ्यांविरोधातील भेदभावाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी घेतलेल्या कायदेशीर भूमिकेलाही न्यायालयात मोठे यश मिळाले नाही.

राजीनाम्याच्या काही आठवडे आधीपासूनच न्याय विभागातील अंतर्गत घडामोडींमुळे ढिल्लन एकाकी पडल्याचे चित्र दिसत होते. डेमोक्रॅटिक पक्षाने निवडणुकीत हेराफेरी केल्याच्या ट्रम्प यांच्या आरोपांशी संबंधित अनेक खटल्यांमधून त्यांना हळूहळू बाजूला करण्यात आले होते. ज्या खटल्यांमध्ये ट्रम्प यांना वैयक्तिक रस होता, त्यांतील ढिल्लन यांची भूमिका नगण्य झाली होती. अखेर मध्यावधी निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर राजीनामा देणेच योग्य, असे त्यांनी मानले. त्यांच्या जाण्यामुळे ट्रम्प प्रशासनात आणखी काही मोठे राजीनामे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.