आयसीसीवर अमेरिकेचे निर्बंध; रुबियो यांचा संस्था बरखास्त करण्याचा इशारा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर, म्हणजेच आयसीसीवर, थेट निर्बंध लादले आहेत. युद्ध गुन्ह्यांची चौकशी करणाऱ्या या न्यायाधिकरणावर अमेरिकेने आतापर्यंतचे सर्वात कठोर आर्थिक आणि तांत्रिक निर्बंध घातले आहेत. जागतिक राजकारणात यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

या निर्णयाचे समर्थन करताना अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली. ते म्हणाले, "आयसीसीने एकतर अमेरिकन नागरिक आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना धमक्या देणे तात्काळ थांबवावे, अन्यथा आम्ही स्वतः पुढाकार घेऊन आयसीसी ही संस्थाच रद्द किंवा बरखास्त करू."

रुबियो यांनी अधिकृत निवेदन जारी करण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले, "अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कोणत्याही परिस्थितीत आयसीसीला अमेरिकन सैनिकांवर किंवा नागरिकांवर खटले चालवण्याची परवानगी देणार नाहीत." त्यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा उल्लेख स्पष्ट शब्दांत 'बधमाश न्यायालय' (Rogue Court) असा केला. या संस्थेची आर्थिक संसाधने रोखण्यासाठी आणि तिची काम करण्याची क्षमता पूर्णपणे कमकुवत करण्यासाठी तिच्यासोबतच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी घालत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रुबियो यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात एक संदेशही प्रसिद्ध केला. त्यात त्यांनी म्हटले की, ट्रम्प प्रशासन आज आयसीसीवर निर्बंध लादत आहे. न्यायालयातील मित्र राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वाला असलेला हा धोका कायमचा संपवण्यासाठी उपाय शोधावेत, यासाठी ही कारवाई प्रोत्साहन देणारी ठरेल, असे ते म्हणाले.

या निर्बंधांमुळे आयसीसीच्या रोजच्या कामकाजावर दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होऊ शकतात. हे निर्बंध फक्त ठराविक व्यक्तींपुरते मर्यादित नाहीत. जगभरातील खाजगी कंपन्यांना न्यायालयाला कोणतीही तांत्रिक किंवा व्यावसायिक सेवा देण्यापासून ते रोखतात. त्यामुळे बँकिंग, विमा, सॉफ्टवेअर, डेटा सर्व्हर आणि इतर अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा पूर्णपणे खंडित होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने आयसीसीच्या काही अभियोक्ते (Prosecutors) आणि न्यायाधीशांवर वैयक्तिक स्वरूपाचे निर्बंध लादले होते. यावेळी मात्र थेट संस्थेलाच लक्ष्य करण्यात आले आहे. अमेरिकन दंडाच्या भीतीने जागतिक बँका आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी आयसीसीसोबतचे व्यवहार थांबवले, तर न्यायालयाला आपले खटले चालवणे आणि रोजचे प्रशासकीय काम सांभाळणे अशक्य होईल.

दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचा ट्रेझरी विभाग देशाच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी काही विशेष परवाने जारी करेल. त्यामुळे मानवतावादी किंवा विशिष्ट अत्यावश्यक उपक्रमांना तात्पुरती सूट मिळू शकते.

ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, आयसीसी आणि 'रोम करारातील' (Rome Statute) सहभागी देश हा वाद मुत्सद्दी मार्गाने सोडवतील, या आशेने अमेरिकेने ही कारवाई काही काळ पुढे ढकलली होती. मात्र हे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले. अमेरिकेच्या मते, न्यायालय सातत्याने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असून अमेरिकन नागरिक आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना लक्ष्य करत आहे.

"आता चर्चा करण्याचा काळ संपला आहे," असे सांगत रुबियो म्हणाले, "एकतर आयसीसी आपल्या राजकीय धमक्या देणे थांबवेल, नाहीतर आम्ही स्वतः आयसीसीच रद्द करू. वॉशिंग्टनला आपल्या युरोपीय आणि जागतिक मित्र राष्ट्रांकडून हीच अपेक्षा आहे की त्यांनी या न्यायालयाच्या मनमानी कारभारावर तात्काळ लगाम घालावा." हे निर्बंध म्हणजे आयसीसी आणि संबंधित सदस्य देशांना अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वाबाबतच्या चिंता दूर करण्याची अंतिम संधी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आयसीसीच्या माजी न्यायाधीश नवी पिल्ले यांना २०२६ चा नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याच्या काही तासांतच वॉशिंग्टनमधून ही घडामोड समोर आली. अमेरिका आणि या न्यायाधिकरणातील आधीच ताणलेले संबंध आता थेट संघर्षाच्या वळणावर पोहोचले आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, याचा परिणाम न्यायालयाच्या कामकाजावरच नव्हे, तर अमेरिकेच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांवरही होण्याची शक्यता आहे. मानवाधिकार संघटना आणि विविध देशांची सरकारे यामुळे अस्वस्थ झाल्याचे चित्र आहे.