अदिस अबाबात जयशंकर यांची मागणी: सुरक्षा परिषदेत भारत आणि आफ्रिकेला प्रतिनिधित्व द्या

परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी इथिओपियाची राजधानी अदिस अबाबा येथील अडवा मेमोरियल म्युझियममध्ये एका विशेष सभेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी जागतिक व्यवस्थेच्या दुटप्पीपणावर जोरदार टीका केली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांची प्रक्रिया बऱ्याच काळापासून रखडलेली आहे आणि ती जाणूनबुजून लांबवणाऱ्या देशांवर त्यांनी कडक शब्दांत टीका केली. आजची सुरक्षा परिषद आधुनिक जगाचे वास्तव मांडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे आणि ती न्याय्य पद्धतीने प्रतिनिधित्व करत नाही, असे त्यांचे मत होते.

जागतिक निर्णय प्रक्रियेत भारत आणि आफ्रिका खंडाची अनुपस्थिती किंवा अपुरे प्रतिनिधित्व हे २१ व्या शतकात अजिबात स्वीकारार्ह नाही, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. कालबाह्य झालेल्या जागतिक व्यवस्थेचा फटका भारताला आणि आफ्रिकन देशांना सतत सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे बहुपक्षीय संस्थांमध्ये मुळापासून बदल करण्याची वेळ आता आली आहे, असेही ते म्हणाले.

गेल्या दशकात जागतिक संकटे, युद्धे आणि आर्थिक आव्हाने उभी राहिली, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रे ही संस्था असहाय्य आणि प्रभावहीन ठरली, असे त्यांनी भाषणात म्हटले. याचे मुख्य कारण म्हणजे सुरक्षा परिषदेत जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचे आणि वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचे योग्य प्रतिनिधित्व नाही.

सुधारणांचा उद्देश सध्याच्या व्यवस्थेत फक्त काही जादा जागा वाढवणे हा नाही, असे त्यांनी सांगितले. जागतिक प्रशासन (Global Governance) अधिक लोकशाहीवादी, उत्तरदायी आणि खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक करणे हा खरा हेतू आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सर्व खंडांना योग्य वाटा मिळत नाही, तोपर्यंत संयुक्त राष्ट्रांना आपली विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता परत मिळवता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

२०२३ मध्ये भारताच्या जी२० (G20) अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिकन युनियनला (African Union) या मंचाचे स्थायी सदस्यत्व मिळवून देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय कूटनीतीने ऐतिहासिक भूमिका बजावली होती, याची आठवण जयशंकर यांनी करून दिली. जो न्याय जी२० मध्ये आफ्रिकेला मिळाला, तोच न्याय आणि तत्त्व सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांनाही लागू झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले. स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये आफ्रिकन खंडाला पूर्ण आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

भारत आणि आफ्रिका यांचे संबंध फक्त आजच्या राजनैतिक संबंधांपुरते मर्यादित नसून त्यामागे हजारो वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा आहे. दोन्ही प्रदेशांनी वसाहतवादाविरुद्ध लढा दिला आणि स्वातंत्र्यानंतर सारख्याच आर्थिक व सामाजिक आव्हानांना तोंड दिले. आफ्रिका खंड भारताच्या परराष्ट्र धोरणात नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्यावर राहिला आहे आणि यापुढेही राहील, असा पुनरुच्चार जयशंकर यांनी केला.

भविष्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्धापनदिनानिमित्त २०२४ पर्यंत 'विकसित भारत' घडवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून भारत काम करत आहे. आफ्रिकन खंडानेही 'अजेंडा २०६३' (Agenda 2063) च्या माध्यमातून समृद्ध आफ्रिकेचे चित्र मांडले आहे. हे सामायिक ध्येय दोन्ही भागांचा विकास करेल आणि जगाला अधिक संतुलित व बहुध्रुवीय (Multipolar) बनवण्यात मोलाचे योगदान देईल, असे त्यांनी सांगितले.

अदिस अबाबात जयशंकर यांनी इथिओपियाचे परराष्ट्र मंत्री @GHessebon यांची भेट घेतली, असे त्यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी समाजमाध्यमावर लिहिले. भारत-इथिओपिया धोरणात्मक भागीदारी समान मूल्ये, समान आकांक्षा आणि दक्षिण-दक्षिण एकजुटीवर आधारित आहे, असे त्यांनी म्हटले. व्यापार, गुंतवणूक, विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, सागरी क्षेत्र, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि संस्कृती या विषयांवर व्यापक चर्चा झाली. जागतिक घडामोडी आणि भारत-आफ्रिकन युनियन भागीदारीबाबतही विचारांची देवाणघेवाण झाली.