निदाल हसनला ३ डिसेंबरला गोळ्या घालून मृत्युदंड; शिक्षेचे थेट प्रक्षेपण होणार
फोर्ट हूड गोळीबारातील दोषी मेजर निदाल मलिक हसन याला गोळीबार पथकासमोर मृत्युदंड दिला जाणार असून त्याचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे. त्यावरून कायदेशीर आणि नैतिक वाद पेटला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
फोर्ट हूड गोळीबार प्रकरणातील दोषी आणि माजी लष्करी मानसोपचारतज्ज्ञ मेजर निदाल मलिक हसन याला ३ डिसेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता गोळ्या घालून मृत्युदंड दिला जाणार आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, या शिक्षेचे संपूर्ण जगासमोर थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) केले जाईल.
ही घोषणा झाल्यापासून असे प्रक्षेपण कायदेशीर आहे का, यावरून जगभरात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेत आणि लष्करी इतिहासात अत्यंत वादग्रस्त ठरणारी घटना घडण्याच्या मार्गावर आहे, असे चित्र आहे.
हे प्रकरण ५ नोव्हेंबर २००९ चे आहे. त्या दिवशी टेक्सस येथील फोर्ट हूड लष्करी तळावर हसनने अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात १३ निष्पाप सैनिक आणि नागरिक मारले गेले, तर ३२ जण गंभीर जखमी झाले होते. ऑगस्ट २०१३ मध्ये लष्करी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. तेव्हापासून तो फोर्ट लेव्हनवर्थ येथे कैदेत आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२५ मध्ये त्याच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शिक्षेच्या अंमलबजावणीला अंतिम मंजुरी दिली. हंगामी लष्करी सचिव अॅडम टेल यांनी या आदेशावर अधिकृतपणे सही केली आहे.
गोळीबार पथकासमोर (फायरिंग स्क्वॉड) मृत्युदंड देणे अमेरिकेत कायदेशीर आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्याचे उत्तर होय असे आहे. १८७९ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की गोळीबार पथकाची शिक्षा क्रूर किंवा असामान्य शिक्षेच्या व्याख्येत बसत नाही. आज आयडाहो, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, दक्षिण कॅरोलिना आणि युटा या पाच राज्यांमध्ये अशा शिक्षेला कायदेशीर परवानगी आहे.
अमेरिकन सैन्याने गोळीबार पथकाचा शेवटचा वापर १९४५ मध्ये केला होता, तर शेवटची लष्करी फाशी १९६१ मध्ये देण्यात आली. त्यामुळे हसनची शिक्षा तब्बल सहा दशकांनंतर होणारी पहिली लष्करी अंमलबजावणी ठरेल.
शिक्षा देणे आणि तिचे इंटरनेटवर थेट प्रसारण करणे हे दोन वेगळे कायदेशीर मुद्दे आहेत. फेडरल तुरुंगाच्या नियमांनुसार कोणत्याही फाशीचे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास कडक बंदी आहे. मात्र लष्करी नियमावलीत थेट प्रक्षेपणावर स्पष्ट बंदीचा उल्लेख नाही. या कायदेशीर त्रुटीचा फायदा घेतला जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
लष्करी नियमांनुसार अशा वेळी फक्त अधिकारी, वकील, पीडितांचे कुटुंबीय आणि मर्यादित पत्रकारांनाच हजर राहता येते. १८ वर्षांखालील मुलांना हे दृश्य पाहण्यास सक्त मनाई आहे. पण इंटरनेटवर थेट प्रक्षेपण झाले, तर ते लहान मुलांपर्यंत पोहोचू न देणे जवळपास अशक्य होते, असा युक्तिवाद कायदेतज्ज्ञांनी केला आहे.
या निर्णयावर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने प्रक्षेपणाला कडक विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, कोणत्याही फाशीचे सार्वजनिक प्रसारण म्हणजे मानवी प्रतिष्ठेचा अनादर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील छळावरील बंदीचे थेट उल्लंघन आहे.
अमेरिकेतही मतभेद दिसत आहेत. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांतील काही प्रमुख सिनेटर सदस्यांनी प्रक्षेपणाला विरोध केला आहे. "न्याय देणे आणि मृत्यूचा सार्वजनिक खेळ मांडणे यात मोठा फरक असतो," असे मत त्यांनी मांडले. दुसरीकडे, संरक्षण मंत्र्यांच्या मते, सार्वजनिक प्रसारणामुळे गंभीर गुन्ह्यांचे भयानक परिणाम जगासमोर येतील आणि त्यातून धडा मिळेल. मात्र दहशतवादी आणि कट्टरपंथी गट हा व्हिडिओ स्वतःच्या प्रचारासाठी वापरू शकतात, अशी भीती मानवाधिकार संघटनांना वाटत आहे.
३ डिसेंबरची तारीख पक्की नाही. हसनला नागरी फेडरल न्यायालयांमध्ये अपील करण्याचा पर्याय अजूनही आहे आणि त्यामुळे अंमलबजावणी वर्षानुवर्षे लांबू शकते.
