अमेरिकेत नागरिकत्व पडताळणीमुळे सुमारे दोन लाख भारतीय वंशाचे मतदार यादीबाहेर जाण्याची भीती

अमेरिकेत मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण आणि नागरिकत्वाची पडताळणी यावरून सध्या नवा वाद सुरू झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने मतदार याद्यांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि फक्त वैध नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार राहील हे पाहण्यासाठी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. पण या मोहिमेचा सगळ्यात जास्त फटका भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांना बसेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

एका ताज्या अहवालानुसार, या पडताळणीमुळे सुमारे दोन लाख भारतीय वंशाच्या मतदारांची नावे अमेरिकेच्या मतदार यादीतून वगळली जाऊ शकतात. या अहवालातील आकडेवारीला अजून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. तरीही या बातमीमुळे अमेरिकेतील भारतीय समुदायात काळजीचे वातावरण आहे.

नागरिकत्वाची पडताळणी करण्यासाठी प्रशासन केंद्र सरकारच्या 'सेव्ह' (Systematic Alien Verification for Entitlements - SAVE) नावाच्या डेटाबेसचा वापर करत आहे. एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व आणि स्थलांतरण दर्जा याची माहिती वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांना या डेटाबेसमधून मिळते. निवडणुकीत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये आणि गैर-नागरिकांना मतदान करता येऊ नये, यासाठी ही पडताळणी अत्यंत आवश्यक आहे, असा ट्रम्प प्रशासनाचा मुख्य युक्तिवाद आहे. मात्र या प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी आणि जुना डेटा यामुळे हजारो पात्र आणि कायदेशीर भारतीय-अमेरिकन नागरिक अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.

अडचण अशी की, अमेरिकेत अनेक भारतीय वंशाचे लोक वर्षानुवर्षे कायदेशीररीत्या राहतात, सगळी प्रक्रिया पूर्ण करतात आणि मग नागरिकत्व मिळवतात. ग्रीन कार्डवरून एखादी व्यक्ती अमेरिकन नागरिक झाली, की ही माहिती सरकारी नोंदींमध्ये किंवा 'सेव्ह' डेटाबेसमध्ये लगेच बदलत नाही. जुन्या नोंदींमुळे डेटाबेस अशा नागरिकांना 'परदेशी नागरिक' किंवा गैर-नागरिक दाखवू शकतो. अशा वेळी आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांना जास्तीची कागदपत्रे, सरकारी दाखले आणि पासपोर्ट सादर करावे लागू शकतात. वेळेवर कागदपत्रे देता आली नाहीत, तर नावे थेट मतदार यादीतून काढली जाऊ शकतात. या प्रक्रियेत भारतीय समुदायाला खास लक्ष्य केले जात नसले, तरी स्थलांतरितांची मोठी संख्या आणि डेटाबेस अपडेट होण्यातला उशीर यामुळे भारतीय-अमेरिकन नागरिक या छाननीत मोठ्या प्रमाणात अडकतील, अशी भीती आहे.

भारतीय-अमेरिकन समाज हा अमेरिकेतील सगळ्यात वेगाने वाढणारा, शिक्षण आणि पैशाच्या बाबतीत पुढे असलेला समुदाय मानला जातो. अनेक राज्यांत, खासकरून निकाल अगदी काट्याचे लागणाऱ्या 'स्विंग स्टेट्स'मध्ये, भारतीय मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरते. ऐतिहासिकदृष्ट्या सुमारे ६५% भारतीय-अमेरिकन मतदार हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे पारंपरिक समर्थक मानले जातात. त्यामुळे पडताळणीच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने भारतीय मतदार यादीबाहेर गेले, तर त्याचा थेट फटका डेमोक्रॅटिक पक्षाला बसू शकतो आणि रिपब्लिकन पक्षाला राजकीय फायदा होऊ शकतो.

पण हे रिपब्लिकन पक्षासाठीही दुधारी शस्त्र ठरू शकते. गेल्या काही वर्षांत व्यावसायिक, व्यावसायिक संघटना आणि उच्चशिक्षित भारतीय-अमेरिकनांचा मोठा वर्ग रिपब्लिकन पक्षाच्या आर्थिक आणि कर धोरणांकडे वळला होता. कायदेशीर नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कावर टांगती तलवार राहिली, तर या समुदायात प्रशासनाविरुद्ध तीव्र नाराजी पसरू शकते. त्याचा उलटा परिणाम निकालांवर होऊन अनेक राज्यांतली राजकीय गणिते बिघडू शकतात.

या घटनेची तुलना अनेकदा भारतातील निवडणूक आयोगाच्या 'विशेष सघन पुनरावलोकन' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेशी केली जाते. भारतात निवडणूक आयोग SIR अंतर्गत मृत व्यक्ती, स्थलांतरित मतदार, दुबार नावे आणि अपात्र नोंदी काढून टाकण्यासाठी एकच मोहीम राबवतो. केंद्रीय पातळीवर एकच निवडणूक आयोग संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवतो. अमेरिकेत मात्र असा कोणताही एक केंद्रीय निवडणूक आयोग नाही. तिथे प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र निवडणूक प्रणाली आणि मतदार नोंदणीचे वेगळे नियम आहेत. त्यामुळे मतदार यादीची छाननी आणि नागरिकत्व पडताळणी राज्याराज्यानुसार गुंतागुंतीची आणि वेगवेगळी होते, आणि केंद्र सरकारच्या डेटाबेसवर अवलंबून राहिल्याने तांत्रिक चुकांची शक्यता वाढते.

अमेरिकेत नोव्हेंबर २०२६ मध्ये मध्यावधी निवडणुका (Midterm Elections) होणार आहेत. त्यात प्रतिनिधीगृहाच्या (House of Representatives) सर्व ४३५ जागांसाठी आणि सिनेटच्या (Senate) ३५ जागांसाठी मतदान होईल. या निकालावर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची उर्वरित कार्यकाळातील धोरणे, विधेयके मंजूर करण्याची क्षमता आणि त्यांच्या पुढच्या राजकीय वाटचालीची दिशा ठरेल, असे मानले जात आहे. रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेसमधील बहुमत गमावले, तर ट्रम्प प्रशासनाला आर्थिक, स्थलांतरण आणि परराष्ट्र धोरणे राबवणे कठीण जाईल. म्हणूनच प्रशासन मतदार याद्यांची कडक तपासणी करण्यात कसर ठेवण्याच्या तयारीत नाही. मात्र या प्रक्रियेत कायदेशीर भारतीय-अमेरिकन मतदारांची नावे वगळली गेली, तर अमेरिकन लोकशाहीवर आणि स्थलांतरित समुदायाच्या हक्कांवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहील, यात शंका नाही.