अमेरिकेतील शेतकऱ्यांवर खर्चाचा बोजा, डिझेलचे दर ६७ टक्क्यांहून अधिक वाढले

अमेरिकेत शेतीचा खर्च झपाट्याने वाढला असून त्याचा थेट फटका तिथल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. डिझेल आणि खतांचे दर चढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे आणि त्यांच्यावर आर्थिक दबाव वाढला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेली बंधने आणि राबवत असलेली धोरणे यामुळे सगळा व्याप वाढल्याचे बोलले जात आहे. अमेरिकेतील शेतकरीही आता त्यांच्या धोरणांना कंटाळले आहेत, असे सांगितले जाते.

शेतीचा खर्च वाढत चालल्याचे पाहून शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारच्या धोरणांविषयी प्रश्नही उभे राहू लागले आहेत. ओहायोमधील सोयाबीन शेतकरी डेव्हिड शॅक्ट यांना यंदा पीक काढणे महाग पडत आहे.

अमेरिकेतील शेतकऱ्यांसाठी खर्च वाढण्यामागे डिझेलचे दर हे एक प्रमुख कारण सध्या चर्चेत आहे. याच महिन्यात सोयाबीन, मका आणि इतर पिकांची काढणी सुरू होणार आहे. कंबाईन हार्वेस्टर आणि शेतीची इतर यंत्रे चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेल लागते. पण त्याचे भाव चढल्याने शेतकऱ्यांच्या खिशावर भार पडत आहे. फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत डिझेलच्या दरात ६७ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती करावी की नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

फक्त डिझेलच नाही, तर पुढच्या पिकाच्या पेरणीसाठी लागणाऱ्या काही खतांचे दरही दुप्पट झाले आहेत. त्यामुळे पुढच्या पिकाची तयारी करायची आणि त्याच वेळी चालू पिकाच्या काढणीचा खर्च भागवायचा, हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. जागतिक ऊर्जा आणि खत व्यापारासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे, पण तिथल्या अडथळ्यांमुळे पुरवठा विस्कळीत झाला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ऊर्जा बाजारावर दबाव वाढला असून, त्याचा परिणाम इंधन आणि खतांच्या किमतींवर झाला आहे.

खर्च वाढला असला तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालातून पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. यंदा कृषी मालाच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. पण ही वाढ डिझेल आणि खतांच्या किमतीतील वाढीपेक्षा खूपच कमी आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे असे की, खर्च कितीही वाढला तरी पिके शेतातच सोडून देणे त्यांना परवडणारे नाही. काहीही झाले तरी त्यांना कापणी पूर्ण करावीच लागेल. त्यामुळे वाढलेला खर्च सहन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे फारसे पर्याय उरलेले नाहीत.

ट्रम्प प्रशासनाने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढवला असून इतरही अनेक आव्हाने उभी केली आहेत. तरीही रिपब्लिकन पक्षाला दिलेला आपला पाठिंबा काढून घेण्याचा विचार शेतकरी अजून करत नसल्याचे ते सांगतात.