अल्बानियात भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीविरोधात तरुण रस्त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यालये पेटवली

एकीकडे भारतात विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू असतानाच आता युरोपही पेटला आहे. अल्बानियात गेल्या पाच दिवसांपासून विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. राजधानी तिराना येथे आंदोलनादरम्यान परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयांना आग लावण्यात आली. या आंदोलनात १६७ जणांना अटक झाली असून १३२ पोलीस जखमी झाले आहेत.

फक्त २८ लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात वाढता भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी यांना कंटाळून सगळी तरुण पिढी रस्त्यावर आली आहे. पंतप्रधान राजीनामा देणार नाहीत, असे सांगताच तरुण आणखी भडकले आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यालये पेटवायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात ही कार्यालये पेटवण्यातही आली. आता सरकारविरोधातला असंतोष रस्त्यावर उघडपणे हिंसेच्या रूपाने दिसू लागला आहे, आणि त्यामुळे देशातले वातावरण चांगलेच तापले आहे.

आंदोलनात विद्यार्थी आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. सरकारी कारभारातला कथित भ्रष्टाचार, विद्यापीठांमध्ये चांगल्या सुविधा नसणे, महाग झालेले शिक्षण आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यावरही नोकरीची संधी न मिळाल्याने आलेले नैराश्य, या मुद्द्यांवरून तिथले तरुण नाराज आहेत. पंतप्रधान एडी रामा यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे. सुरुवातीला हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्रित होते, पण आता त्याचे स्वरूप व्यापक सरकारविरोधी आंदोलनात बदलले आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे सगळ्या देशात कमालीचा तणाव पसरला आहे.

तिराना येथे आंदोलकांनी सरकारी इमारतींना लक्ष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयांना आग लागल्यामुळे परिसरात धुराचे लोट पसरले आणि अग्निशमन दलाला घटनास्थळी धाव घ्यावी लागली. याआधी मंत्रालयाची इमारत आणि बँकांच्या शाखाही आगीच्या हवाली करण्यात आल्या होत्या. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या, पाण्याचे फवारे आणि रबरी गोळ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. तरीही आंदोलक मागे हटायला तयार नसल्याचे दिसत आहे.

पंतप्रधान एडी रामा यांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार मान्य आहे, पण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्यातला संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

निसर्गाने नटलेला आणि संपन्न असा हा अल्बानिया देश नाटोचा सदस्य असून युरोपीय संघाचा उमेदवारही आहे. या देशात आधी कम्युनिस्ट विचारधारेच्या लोकांचे राज्य होते. नंतर १९९१ मध्ये जनतेने आपल्या देशाची विचारधारा बदलून लोकशाही निवडली आणि तेव्हापासून देशात लोकशाहीच्या मार्गाने सरकार चालते. फ्रान्स आणि इटलीनंतर आता अल्बानियातही विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.