इटलीत महागाई आणि शिक्षणावरून आंदोलन पेटले; मेलोनी यांचा हिंसाचारावर कारवाईचा इशारा

इटलीमध्ये सध्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. वाढती महागाई, शिक्षणासाठी अपुरा निधी आणि बिघडलेली आरोग्य व्यवस्था याविरोधात हजारो नागरिक, विद्यार्थी आणि कामगार संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. राजधानी रोमसह मिलान, तोरिनो आणि बोलोन्या या शहरांत निदर्शनांचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत.

अनेक ठिकाणी निदर्शकांनी शाळा आणि विद्यापीठांच्या इमारतींचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात हिंसक चकमकी झाल्या आहेत.

आंदोलनाची सुरुवात मुख्यतः शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवरून झाली. आता त्याला व्यापक सामाजिक आणि राजकीय रूप आले आहे. फ्रान्स आणि स्पेनमध्ये अलीकडे झालेल्या कामगार व विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांपासून प्रेरणा घेऊन इटलीतील डाव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि कामगार युनियन्स एकत्र आल्या आहेत आणि त्यांनी सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे. पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या युती सरकारची धोरणे सर्वसामान्यांच्या हिताची नाहीत आणि त्यामुळे महागाई व बेरोजगारी वाढली, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

सरकारी शिक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था हा आंदोलनाचा सर्वात मोठा मुद्दा ठरला आहे. विद्यार्थ्यांनी देशभर मोठे मोर्चे काढले असून त्यात "नो मेलोनी डे" (No Meloni Day) आणि "नो बजेट कट" अशा घोषणा दिल्या गेल्या. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांचे बजेट कमी करून तो पैसा लष्करी खर्चाकडे वळवला जात आहे, असा गंभीर आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.

शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था, शिक्षकांची कमतरता आणि वाढते शुल्क यामुळे मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांतील तरुणांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे, असेही म्हटले जात आहे. त्यातच महागाई आणि अन्नधान्याचे आभाळाला भिडलेले भाव यामुळे सामान्य इटालियन नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. इटलीतील सर्वात मोठी कामगार संघटना सीजीआयएल (CGIL) हिने आंदोलनाला थेट पाठिंबा दिला आहे. वेतनवाढ आणि सुरक्षित रोजगार या मागण्या संघटनेने लावून धरल्या आहेत.

या असंतोषावर पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सोशल मीडिया व्यासपीठ "एक्स" (X) वर आपली भूमिका मांडली. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मागण्यांसाठी शांततेने निदर्शने करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे त्यांनी म्हटले. सीजीआयएलने आयोजित केलेल्या रॅलीत सहभागी झालेल्या हजारो नागरिकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाचा मी पूर्ण आदर करते, असेही त्यांनी नमूद केले.

मात्र त्याच वेळी आंदोलनादरम्यान झालेला हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस यांचा मेलोनी यांनी कडक शब्दांत निषेध केला. "शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा हक्क आहे, परंतु शहरांमध्ये जाळपोळ करणे किंवा पोलिसांवर हल्ले करणे ही लोकशाही असू शकत नाही," असा इशारा त्यांनी दिला. हिंसाचार करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सांगत त्यांनी विरोधकांवरही टीका केली. हिंसाचाराचा स्पष्ट निषेध करण्यात विरोधी पक्ष आणि डावे नेते कमी पडत आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला.

हा प्रश्न आता फक्त इटलीपुरता राहिलेला नाही. संपूर्ण युरोपात महागाई आणि राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाविरोधात संतापाची लाट पसरत असल्याचे दिसते. फ्रान्स, स्पेन आणि इटलीत सरकारी धोरणांविरोधात तरुण मोठ्या संख्येने आक्रमक होत आहेत.

शाळा-महाविद्यालयांतील ताणतणाव आणि पोलिसांशी झालेल्या चकमकींमुळे मेलोनी सरकारसमोरील अडचणी बऱ्याच वाढल्या आहेत. पुढील दिवसांत सरकारने महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर आंदोलन देशभर आणखी तीव्र होईल, असा इशारा आंदोलक संघटनांनी दिला आहे.