गाझात ५ लाख पॅलेस्टिनींची अन्नमदत बंद, निधीअभावी संयुक्त राष्ट्रांचा निर्णय

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या गाझातील नागरिकांसमोर आता उपासमारीचे नवे संकट उभे राहिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने (WFP) निधीची तीव्र कमतरता असल्याचे कारण देत सुमारे ५ लाख पॅलेस्टिनी नागरिकांना दर महिन्याला दिली जाणारी अन्नमदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या तिथल्या लोकांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या संस्था जवळपास मोडकळीस आल्या आहेत. त्यातच आता अन्नाअभावी मरण येईल की काय, अशी अवस्था पॅलेस्टिनी लोकांची झाली आहे.

हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा गाझातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या अजूनही अन्नटंचाईला तोंड देत आहे. त्यामुळे लाखो नागरिकांच्या जगण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर झाला आहे. जगभरातील मानवतावादी संघटनांसमोरही यावर काय उपाय काढायचा, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

आतापर्यंत संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न कार्यक्रमाकडून गाझातील १६ लाख नागरिकांना दर महिन्याला अन्नधान्य किंवा आर्थिक मदत दिली जात होती. पण निधी कमी झाल्यामुळे आता ही संख्या ११ लाखांपर्यंत मर्यादित केली जाणार आहे. म्हणजेच सुमारे ५ लाख नागरिकांना महिन्याच्या नियमित मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. शिवाय मदत मिळणाऱ्या कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या पाकिटांची संख्याही दोनवरून एकवर आणली आहे.

कमी निधीचा परिणाम फक्त अन्नधान्याच्या पाकिटांवरच झालेला नाही, तर गरम जेवणाच्या वाटपावरही झाला आहे. यापूर्वी दररोज २ लाख ५० हजार गरम जेवणांचे वाटप केले जात होते. आता ही संख्या १ लाख ५० हजारांपर्यंत कमी केली आहे. दुर्गम भागातील काही कुटुंबांना दररोज मिळणाऱ्या जेवणाऐवजी एक दिवसाआड जेवण दिले जाणार आहे. तसेच ७५ हजार कुटुंबांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीलाही कात्री लावण्यात आली आहे.

गाझातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी जागतिक अन्न कार्यक्रमाला पुढच्या सहा महिन्यांसाठी सुमारे ४५० दशलक्ष डॉलर्सच्या निधीची गरज आहे. सध्या गाझातील जवळपास १४ लाख नागरिकांना गंभीर अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यात जगण्याची गॅरंटीही नाही. हिवाळा जवळ येत असताना निवारा, अन्न आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. निधीची कमतरता अशीच कायम राहिली, तर आतापर्यंत परिस्थिती सुधारण्यासाठी झालेली मोहीम मागे जाऊ शकते, असा इशारा जागतिक अन्न कार्यक्रमाने दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांना अमेरिकेकडून मिळणारे सहकार्य खूपच कमी झाले असून त्यात ट्रम्प यांचा मोठा सहभाग आहे, असे जागतिक राजकीय विश्लेषक सांगतात.