आठवा वेतन आयोग 22 आणि 23 ऑक्टोबरला मुंबईत; संघटनांशी बैठका, रेल्वे विभागांना भेटी

सणासुदीच्या दिवसांत काहीतरी चांगली बातमी येईल, अशी प्रतीक्षा केंद्र सरकारी कर्मचारी करत आहेत. अशा वेळी आठव्या वेतन आयोगाबद्दल एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आयोग सध्या सल्लामसलतीच्या टप्प्यात आहे आणि अधिकृत शिफारशी तयार करण्याआधी चर्चासत्रे सुरू आहेत.

याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून आयोगाचे एक उच्चस्तरीय पॅनल या आठवड्यात 22 आणि 23 ऑक्टोबरला मुंबईत येणार आहे. या दौऱ्यात काहीतरी मोठे घडू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आयोग कर्मचारी संघटना, महासंघ, निवृत्तीवेतनधारक संघटना आणि इतर प्रमुख संबंधित घटकांसोबत प्रदीर्घ बैठका घेणार आहे. देशभरातील लाखो कर्मचारी या घडामोडींकडे बारकाईने पाहत आहेत.

आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतात. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि वित्त विषयाचे प्राध्यापक पुलक घोष हे आयोगाचे सदस्य आहेत. वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता यांसारखे भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांच्या इतर सुविधा व लाभ यांत आवश्यक आणि व्यवहार्य बदल करण्याचा आयोग गांभीर्याने विचार करत आहे.

रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा दौरा खूपच वेगळा असणार आहे. आयोगाचे सदस्य फक्त बैठकांपुरते थांबणार नाहीत. मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीतील वेगवेगळ्या रेल्वे विभागांना ते प्रत्यक्ष भेटही देतील. कर्मचारी आणि कामगार ज्या परिस्थितीत काम करतात, ती स्वतः अनुभवणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.

रेल्वे बोर्डाने ऑल इंडिया रेल्वेमन फेडरेशन (AIRF) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमन (NFIR) यांना पत्र पाठवले आहे. त्या पत्रानुसार, रेल्वेचे संचालन आणि देखभाल यांतील वैविध्य जवळून पाहण्यासाठी मुंबईतील CSMT हे भेटीचे केंद्र म्हणून निवडले आहे.

आयोगाच्या कार्यक्रमात पहिले म्हणजे ट्रॅक आणि सिग्नल तपासणी. यात ट्रॅकची देखभाल, सिग्नल यंत्रणा कशी चालते आणि ट्रॅकवर काम करणाऱ्या देखभाल कर्मचाऱ्यांना कोणत्या शारीरिक अडचणी व धोक्यांना तोंड द्यावे लागते, याचे मूल्यांकन केले जाईल.

दुसरा मुद्दा धावणारे कर्मचारी आणि हाय-स्पीड कॉरिडॉरचा आहे. धावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर येणारा प्रचंड ताण आणि श्रम समजून घेण्यासाठी आयोगाचे सदस्य हाय-स्पीड कॉरिडॉरवरील लोकोमोटिव्हमधून प्रवास करतील.

तिसरा मुद्दा नियंत्रण कक्ष आणि कार्यशाळेच्या भेटीचा आहे. नियंत्रण कक्षात रेल्वे संचालनाचे नियंत्रण, गर्दीचे व्यवस्थापन आणि स्टेशनवरील कामकाज पाहिले जाईल. रेल्वे कार्यशाळांमध्ये सुरू असलेल्या गुंतागुंतीच्या देखभालीच्या कामाचेही बारकाईने निरीक्षण होईल.

देशभरातील रेल्वे कर्मचारी आणि इतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना अशी आशा आहे की, या थेट भेटीमुळे त्यांच्या कामाची प्रत्यक्ष परिस्थिती, धोके आणि अडचणी आयोगाला अधिक जवळून समजतील. त्यामुळे वेतन रचना, भत्ते आणि कार्यक्षमतेबाबतच्या शिफारशींमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य मिळेल, असा विश्वास आहे. संघटनांसोबतच्या बैठकांमुळे वेतन आयोगाच्या अहवालाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल, असेही मानले जात आहे.