खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास आता थेट फौजदारी तक्रार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देणाऱ्या उमेदवारांविरुद्ध आता कोणताही सामान्य नागरिक किंवा मतदार थेट न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे देशाची निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली असून राजकीय नेत्यांना जनतेप्रती अधिक जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उमेदवाराने किंवा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली, किंवा स्वतःची मालमत्ता, शैक्षणिक पात्रता अथवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांसारखी महत्त्वाची तथ्ये लपवली, तर त्याच्याविरुद्ध कोणताही नागरिक किंवा मतदार तक्रार करू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत ही तरतूद केली आहे. आतापर्यंत अशा प्रकरणांत फक्त निवडणूक आयोग किंवा संबंधित लोकसेवक, म्हणजे सरकारी अधिकारी, तक्रार दाखल करू शकतात, असे मानले जात होते. मात्र प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देण्याच्या गुन्ह्याची दखल फक्त लोकसेवकाच्या तक्रारीनंतरच घ्यायची, असा विधानमंडळाचा हेतू असता, तर कायद्यात तशी स्पष्ट दुरुस्ती केली गेली असती, असे न्यायालयाने म्हटले.

निवडणूक जिंकल्यानंतरही उमेदवारावर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक राजकारणात गुंतलेल्या राजकारण्यांच्या मनमानीला लक्षणीयरीत्या लगाम बसेल. आता उमेदवारांना फक्त निवडणूक आयोग किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना टाळून निसटता येणार नाही. एखाद्या भागातील जागरूक नागरिकाला नेत्याच्या प्रतिज्ञापत्रात काही विसंगती दिसली किंवा माहिती लपवल्याचा पुरावा सापडला, तर तो थेट दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात खटला दाखल करू शकतो.

वैयक्तिक तक्रारींमुळे राजकीय सूडबुद्धीने खोटे खटले दाखल करण्याची घाई होईल, असा युक्तिवाद राजकारण्यांनी केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. उमेदवारांना आता प्रतिज्ञापत्रात मालमत्ता, गुन्हेगारी खटले आणि इतर वैयक्तिक माहिती लपवण्याचा धोका पत्करावा लागणार नाही.

राजकीय प्रभावामुळे किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अधिकारी अनेकदा राजकारण्यांविरुद्ध खटले दाखल करणे टाळतात. आता सामान्य नागरिकांना थेट सहभागी होता येणार असल्याने हा अडथळा दूर झाला आहे.

Section 125A नुसार, उमेदवारी अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रात मालमत्ता लपवली किंवा खोटी दाखवली, गुन्हेगारी खटले लपवले, किंवा शिक्षण, पत्ता, PAN, कर्ज यांबद्दल खोटी माहिती दिली, तर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. थोडक्यात, उमेदवाराच्या खोट्या शपथपत्रावर आता कोणताही सामान्य मतदार थेट गुन्हा दाखल करू शकतो.