नागपूर स्टेशन पार्किंगमध्ये पावती परत घेतल्याची तक्रार, रेल्वे अधिकारी चौकशी करणार

नागपूर रेल्वे स्टेशनच्या पूर्व आणि पश्चिम, दोन्ही बाजूंच्या ड्रॉप अँड गो आणि पार्किंग व्यवस्थेबद्दल वाहनचालकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्टेशन परिसरात गाडी घेऊन येणाऱ्यांना आत शिरताना वेळ नोंदवलेली पावती दिली जाते, पण बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी ती परत घेतली जाते, असा त्यांचा आरोप आहे. रोख पैसे भरल्यानंतरही अंतिम पावती मिळत नाही, अशीही तक्रार पुढे आली आहे. ही पद्धत कलम 2(11) आणि 2(47) चे उघड उल्लंघन आहे, असे म्हटले जात आहे.

पावती परत मागितली तर पार्किंगमधील कर्मचारी वाद घालतात, अशीही चालकांची तक्रार आहे. आपल्या हक्काची आठवण करून देऊन एखाद्या जागरूक चालकाने पावती मागितली, तर त्याला एवढे ऐकवले जाते की तो तिथून निघून जाणेच बरे समजतो. कर्मचाऱ्यांना यासाठी खास प्रशिक्षण दिल्यासारखे वाटते, असे यात म्हटले आहे.

नव्या ड्रॉप अँड गो आणि अंडरग्राउंड पार्किंगमुळे पश्चिम बाजूला इमारतीसमोरचा भाग आधीपेक्षा खूपच मोकळा दिसतो आणि गाड्यांची गर्दी राहिलेली नाही, हे मान्य करावे लागेल. ड्रॉप अँड गो मध्ये 50 रुपये वाचवण्यासाठी लोक 12 मिनिटांच्या आत गाडी परिसराबाहेर नेण्याचा प्रयत्न करतात. पण बाहेर पडण्याच्या बूथजवळ सुमारे 10 इंच उंचीचा स्पीड ब्रेकर आहे आणि त्यामुळे त्यांचा बेत फसतो. शेवटी नाइलाजाने पैसे भरावेच लागतात.

मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक अमन मित्तल यांनी सांगितले की, बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी भरणा फास्टॅगने होणार आहे. रोख पैसे घेतल्यास चालकाला अंतिम पावती देणे बंधनकारक आहे. तसे होत नसेल, तर त्याची चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले.

रेल्वे मंत्री अश्विनी कुमार यांनी 'नो बिल नो पेमेंट' हे धोरण सुरू केले आहे. भारतीय रेल्वेला अशा धोरणाची खूप दिवसांपासून गरज होती, म्हणजे प्रवाशांच्या मनात पारदर्शकतेची भावना निर्माण होईल, असे सांगितले जाते. हे धोरण देशभरात गांभीर्याने लागू केल्याचेही म्हटले आहे. स्टेशनवरील फूड किंवा वॉटर स्टॉल, तसेच गाड्यांमध्ये विकले जाणारे अन्न, पेये आणि इतर सर्व वस्तूंसाठी हा नियम बंधनकारक केला आहे. प्रवाशाने विकत घेतलेल्या वस्तूचे बिल मागितले, तर कंत्राटदाराला ते द्यावे लागेल. मात्र नागपूर स्टेशन परिसरातील पार्किंगमध्ये याचे पालन होत नाही.

आदेशाचे पालन न केल्यास कायद्यातील तरतुदी अशा आहेत. अधिनियमाच्या कलम 72 अंतर्गत किमान 1 महिन्यापासून 3 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. दंड किमान 25,000 रुपयांपासून 1,00,000 रुपयांपर्यंत आहे. परिस्थितीनुसार आयोग तुरुंगवास आणि दंड दोन्ही एकत्रही लावू शकतो. आदेश लागू करण्यासाठी विशेष शक्ती असलेल्या ग्राहक आयोगाकडे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्याचे अधिकार असतात, त्यामुळे तो आरोपीविरुद्ध अटक वॉरंटही काढू शकतो.

भारतीय न्याय संहितेनुसार पावती परत घेणे हा ठरवून पुरावा मिटवण्याचा आणि कर, महसूल बुडवण्याचा प्रयत्न मानला गेला आहे. कलम 318 (फसवणूक) मध्ये चुकीच्या हेतूने पैसे घेऊन पुरावा लपवणे येते. कलम 351/115 (धमकी किंवा बळाचा वापर) मध्ये पावती दाखवल्यावर उद्धटपणे वागणे किंवा जबरदस्तीने हातातून पेन ओढणे येते. अशा प्रकरणांत पोलीस कंत्राटदार किंवा त्याच्या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कलमांखाली गुन्हा दाखल करू शकतात आणि त्यात आर्थिक दंड व तुरुंगवासाची तरतूद असू शकते.