मोहम्मदवाडी-उंड्रीत बेकायदा मासळी बाजार हटवला, नाल्यातील होर्डिंगची चौकशी करण्याची नागरिकांची मागणी

मोहम्मदवाडी-उंड्री परिसरातील लावण्य हॉटेलजवळचा बेकायदा मासळी बाजार हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र ही कारवाई म्हणजे बेकायदा कामांवरील मोठ्या कारवाईची सुरुवात ठरली पाहिजे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या कारभारात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता हवी, असा त्यांचा आग्रह आहे.

मासळी बाजार हटवल्याचे स्वागत होत असतानाच, रहिवाशांनी आता परिसरातील नाल्यात उभारलेल्या होर्डिंगभोवतीच्या कथित गैरप्रकारांकडे लक्ष वळवले आहे. या होर्डिंगशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि संभाव्य अनियमितता यांची चौकशी व्हावी, यासाठी त्यांनी एफआयआर (First Information Report) नोंदवण्याची आणि आयकर विभागामार्फत तपास करण्याची मागणी केली आहे.

या होर्डिंगना दिलेल्या परवानग्या, त्यांची मालकी, त्यातून मिळालेले उत्पन्न आणि त्याच्याशी जोडलेले आर्थिक व्यवहार, या सगळ्याची सविस्तर चौकशी व्हावी, असे नागरिकांनी म्हटले आहे. ही बांधकामे आवश्यक मंजुरी घेऊन उभारली गेली होती का, याचा शोध प्रशासनाने घ्यावा, असे त्यांना वाटते. त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्था कोण आहेत ते निश्चित करावे आणि आर्थिक तफावत किंवा कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का, हेही तपासावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पोलीस यांनी या आरोपांची गंभीर दखल घ्यावी, पारदर्शक पद्धतीने तपास करावा आणि जिथे उल्लंघन सिद्ध होईल तिथे योग्य कायदेशीर कारवाई करावी, असे रहिवाशांनी आवाहन केले आहे. केवळ अनधिकृत बांधकामे हटवून थांबू नये, असे त्यांचे मत आहे. अशा प्रकारांना मदत करणाऱ्यांची, त्यातून फायदा घेणाऱ्यांची किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, असे ते म्हणतात.

या प्रकरणामुळे मोहम्मदवाडी आणि उंड्रीमधील सार्वजनिक जागा आणि नागरी सुविधांवरील अतिक्रमणांबाबतची व्यापक चिंता पुन्हा समोर आली आहे. कारवाई एखाद्या वेगळ्या घटनेपुरती मर्यादित न राहता सातत्याने सुरू राहावी, असे रहिवाशांनी ठामपणे सांगितले आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना अडथळा ठरणाऱ्या किंवा नागरी जागांना बाधा आणणाऱ्या सर्व अनधिकृत बांधकामांवर ती सारख्याच पद्धतीने व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

स्थानिक रहिवाशांसाठी आता मागणी फक्त अतिक्रमण हटवण्यापुरती उरलेली नाही. नियम सर्वांना सारखेच लागू होतात, याची खात्री करणे हा त्यांचा मुद्दा आहे.

परवानग्या पारदर्शक असाव्यात, सार्वजनिक सुविधांचे संरक्षण व्हावे, गरज असेल तिथे आर्थिक व्यवहारांची तपासणी व्हावी आणि उल्लंघनाला जबाबदार ठरणाऱ्यांना योग्य परिणाम भोगावे लागावेत, अशी व्यवस्था त्यांना हवी आहे.

मासळी बाजार हटवल्याने एक तातडीची अडचण दूर झाली असेल, पण खरी कसोटी पुढे आहे, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. प्रशासन होर्डिंगबाबतच्या आरोपांचा पाठपुरावा करणार का, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीतून वस्तुस्थिती समोर आणणार का आणि एक बांधकाम हटवल्यावर जबाबदारीचा प्रश्न संपणार नाही याची काळजी घेणार का, हे पाहावे लागेल.

त्यांचा संदेश स्पष्ट आहे: अतिक्रमण हटवणे ही पहिली पायरी आहे; त्यानंतर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी.