दुष्काळग्रस्तांसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी देणार एका दिवसाचा पगार; सुमारे २ कोटी रुपये

राज्यात तीव्र दुष्काळ पडला आहे आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अशा अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र सरकारने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे (PCMC) अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या एका दिवसाच्या पगाराचे योगदान दुष्काळ निवारणासाठी देणार आहेत.

याबाबतचा आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी काढला आहे. या आदेशानुसार सुमारे २ कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा केले जाणार आहेत. म्हणजेच महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या एका दिवसाच्या पगाराची एकत्रित रक्कम या निधीत जाईल.

राज्य सरकारने सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातील एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीला द्यावा, असे आवाहन केले होते. सरकारच्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय अमलात आणण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अधिकृत सूचना दिल्या आहेत.

महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी याबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, "महापालिका आयुक्तांच्या सूचनेनुसार महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी दिला जाईल. सुमारे २ कोटी रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा केली जाईल."

आदेशानुसार महापालिकेत काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर २०२६ च्या पगारातून एक दिवसाचे वेतन कापले जाईल. ही कपात मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांची एकत्रित रक्कम धरून मोजली जाणार आहे. एका दिवसाच्या वेतनाइतकी रक्कम वजा करून उर्वरित पगार संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. हे सगळे काम महापालिकेचा लेखा विभाग करणार आहे.

पगार कपातीबद्दल ज्या कर्मचाऱ्यांना हरकत असेल, त्यांनी दोन दिवसांच्या आत आपली हरकत लेखी स्वरूपात द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. तसेच एका दिवसाचा पगार म्हणून जी रक्कम निघेल, त्यापेक्षा कमी रक्कम कापली जाणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच कपातीची रक्कम एका दिवसाच्या पगाराच्या हिशेबापेक्षा कमी असणार नाही.

थोडक्यात, राज्यातील दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या आवाहनानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आपल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर २०२६ च्या पगारातून एक दिवसाचे वेतन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून जमा होणारी सुमारे २ कोटी रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जाईल.