खराडीतील ड्युव्हिल इस्टेट्सला १०० पैकी ६८ गुण; रिव्हरडेल ग्रोव्हचे काम लांबले
पुण्यातील खराडीत रिव्हरडेल वसाहत उभारणाऱ्या ड्युव्हिल इस्टेट्सच्या कामाचा आढावा घेऊन त्यांना सध्या ६८ गुण देण्यात आले आहेत. महसूल वाढला, पण एका प्रकल्पाची मुदत हुकली.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
पुण्यातील बांधकाम कंपनी ड्युव्हिल इस्टेट्सचा कामाचा आढावा घेण्यात आला असून, कंपनीला सध्याच्या मूल्यमापनात १०० पैकी ६८ गुण मिळाले आहेत. हे गुण कायमचे नाहीत. नवीन पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे, महारेराकडील कागदपत्रे, प्रकल्पांची प्रगती, ग्राहकांची माहिती, आर्थिक विवरणे किंवा कंपनीचे म्हणणे आले, तर ते बदलू शकतात. माहितीची खात्री मध्यम ते उच्च अशी नोंदवली आहे.
ड्युव्हिल ही खराडी आणि रिव्हरडेल वसाहतीशी घट्ट जोडलेली कंपनी आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या अनेक शहरांत काम करतात आणि पुणे हे त्यांच्यासाठी एक बाजार असतो. ड्युव्हिलने मात्र खराडीत नदीकाठी ३१ एकरांची रिव्हरडेल वसाहत उभी केली. कंपनीचे म्हणणे आहे की तिचा व्यवसायाचा वारसा दुबाश कुटुंबामार्फत १८१० पर्यंत मागे जातो. रिव्हरडेल हाइट्स २०१६ मध्ये सुरू झाले. त्यानंतर रिव्हरडेल रेसिडेन्सेस, रिव्हरडेल सुइट्स, रिव्हरडेल ग्रोव्ह आणि रिव्हरडेल ग्रँड हे प्रकल्प आले.
कंपनीच्या कामाची बाजू पाहिली तर, कंपनीच्या माहितीनुसार २०२५ या आर्थिक वर्षात महसूल सुमारे २१४.३५ कोटी रुपये झाला, म्हणजे वर्षभरात जवळपास १०२ टक्के वाढ. मार्च २०२५ चा महसूल २०० ते ३०० कोटींच्या टप्प्यात असल्याचे आणि कर्ज २८.१२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे नोंदले आहे. मात्र एचडीएफसी बँकेचे १८६.९ कोटी आणि एचडीएफसीशी संबंधित ९० कोटी रुपयांचे तारण भार मालमत्तेवर आहेत. एकूण खुले भार सुमारे २७६.९ कोटी रुपये आहेत. हे भार म्हणजे अडचण असेलच असे नाही, कारण बांधकाम क्षेत्रात अशा कर्जाने प्रकल्प उभे राहणे नेहमीचे आहे.
सर्वांत मोठा प्रश्न रिव्हरडेल ग्रोव्हचा आहे. महारेरा नोंदणी क्रमांक P52100029023 असलेल्या या प्रकल्पाची मूळ पूर्णत्वाची तारीख ३० जून २०२६ होती. सप्टेंबर २०२६ च्या नोंदीत ती ३० ऑक्टोबर २०२६ अशी बदललेली दिसते आणि बांधकाम अजून अपूर्ण आहे. या प्रकल्पाबद्दल महारेराकडे किमान सात तक्रारी नोंदल्या आहेत, त्यातल्या काही २०२६ मधील आहेत आणि काही अजून प्रलंबित आहेत. काही संकेतस्थळांवर हा प्रकल्प तयार किंवा ताबा मिळण्यासारखा दाखवला जातो, पण तिथे अधिकृत नोंद पाहूनच खात्री करावी, असा सल्ला आहे.
मे २०२५ मध्ये महारेराने ग्रोव्हच्या इन्स्टाग्राम जाहिरातीत महारेराचा संकेतस्थळ पत्ता नसल्याबद्दल कलम ११(२) नुसार १०,००० रुपयांचा दंड केला. ही चूक अनवधानाने झाली, असे कंपनीने सांगितले, तरीही नियमभंग झाल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले.
रिव्हरडेल सुइट्सच्या बाबतीत पाच तक्रारी नोंदलेल्या आहेत. त्यातल्या काही कंपनीनेच थकबाकी आणि रद्दीकरणासंबंधी सदनिकाधारकांविरुद्ध केल्या आहेत, तर काही रहिवासी संघटना आणि एका खरेदीदाराने कंपनीविरुद्ध केल्या आहेत. त्यामुळे तक्रारींची संख्या मोजताना कोणी कोणाविरुद्ध केली हेही पाहणे गरजेचे आहे.
रिव्हरडेल हाइट्सबद्दल काही रहिवाशांनी गळती, पाणीपुरवठा आणि देखभालीबद्दल तक्रारी केल्या आहेत, तर काहींनी जोडणी, प्रशस्त घरे आणि सुविधांचे कौतुक केले आहे. हे ग्राहकांचे दावे आहेत, स्वतंत्र तपासणीतून सिद्ध झालेले निष्कर्ष नाहीत. म्हणून खरेदीदारांनी किमान दोन पूर्ण झालेल्या रिव्हरडेल प्रकल्पांतील रहिवाशांशी थेट बोलावे, प्रत्यक्ष इमारत पाहावी आणि अचूक महारेरा नोंदणी तपासावी, असे यात म्हटले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.