पुणे पदवीधर मतमोजणीत गोंधळ: सात ते आठ मतपेट्यांचे सील तुटल्याचा आरोप, हर्षदा देशमुख आक्रमक

विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांसाठी झालेल्या मतदानाचा निकाल आज, 27 ऑक्टोबरला लागणार आहे. त्यासाठी सकाळी आठ वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू झाली. राज्यातील तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या या निवडणुकीत एकूण 182 उमेदवार रिंगणात होते, म्हणजेच या सर्वांचे भवितव्य आजच्या निकालावर अवलंबून आहे.

पण पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणी केंद्रावर मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वीच काही काळ गोंधळ उडाला. आठ मतपेट्यांना सील नाही, असा दावा करून महाविकास आघाडीच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख यांनी आक्षेप घेतला. त्यावरून निवडणूक अधिकारी आणि मतदार प्रतिनिधी यांच्यात बराच वेळ वाद चालला. त्यामुळे मतमोजणीची प्रक्रिया काही काळ थांबवावी लागली.

महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांकडून असा आरोप करण्यात आला की, पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या सात ते आठ मतपेट्यांचे सील तुटलेले आढळले. त्यामुळे केंद्रावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. या प्रकारावर महाविकास आघाडीसह इतर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनीही हरकत घेतली. सील तुटलेल्या मतपेट्या बाजूला ठेवाव्यात आणि बाकीच्या मतपेट्यांची मतमोजणी करावी, अशी मागणी प्रतिनिधींनी केली.

महाविकास आघाडीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, मतमोजणी चालू असताना काही मतपेट्यांवरचे सील तुटलेले त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी आक्षेप घेतल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागेवर येऊन पाहणी केली. मात्र मतपेट्यांवरचे कागदी सील शाबूत आहे, असे सांगून मतमोजणी सुरू ठेवायला सांगितले गेले, असा प्रतिनिधींचा आरोप आहे.

या सगळ्या प्रकाराचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग झाले असल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. पण ते रेकॉर्डिंग अजून आम्हाला दिलेले नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. निवडणूक निरीक्षकांसमोर आक्षेप नोंदवूनही त्याची लेखी नोंद घेतली जात नाही, असाही आरोप त्यांनी केला.

सील तुटलेल्या मतपेट्यांमध्ये कोणत्या उमेदवाराला मते पडली आहेत, याची कल्पना नसल्याचे प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. हा मुद्दा कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित नाही, तर सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी यावर हरकत घेतली आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

मतमोजणी पूर्णपणे थांबवावी, अशी आमची मागणी नाही, असे प्रतिनिधींनी सांगितले. सील तुटलेल्या मतपेट्या वेगळ्या ठेवाव्यात आणि उरलेल्या मतपेट्यांची मतमोजणी पारदर्शक पद्धतीने सुरू राहावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.