दसऱ्याच्या मुहूर्तावर राज्यातील ४३५ प्रकल्पांना महारेराचे नोंदणी क्रमांक, पुण्यात सर्वाधिक 140

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) दसऱ्याच्या दिवशी राज्यातील 435 गृहप्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक दिले. या प्रकल्पांमध्ये एकूण 32,981 सदनिका आहेत आणि त्यात अंदाजे 23,719 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. पुणे, 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी महारेराने ही आकडेवारी जाहीर केली.

नवीन प्रकल्पांना नोंदणी देण्याबरोबरच महारेराने 210 प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली. तसेच आधीपासून नोंदणी असलेल्या 609 प्रकल्पांच्या दुरुस्ती विनंत्या मंजूर केल्या. दिवाळीआधीचा काळ महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्रात नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो आणि त्याच काळात ही मंजुरी आली आहे.

महारेराने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वेगवेगळ्या विभागांत पुण्यात सर्वाधिक म्हणजे 140 नवीन प्रकल्पांची नोंदणी झाली. मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) त्याच्या वेगवेगळ्या भागांमिळून 201 प्रकल्प नोंदले गेले.

सणासुदीच्या काळातही अर्जांवर काम सुरू ठेवल्याचे महारेराने सांगितले. कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या बिल्डरांना पात्र गृहप्रकल्प सुरू करता यावेत, यासाठी हे केल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.

पुणे विभागातील 140 प्रकल्पांपैकी 13 सातारा, आठ कोल्हापूर, तर सांगली आणि सोलापूर येथे प्रत्येकी तीन प्रकल्प आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेशातील 201 प्रकल्पांचे वाटप असे आहे: मुंबई शहर आणि उपनगरे 63, ठाणे 70, रायगड 36, पालघर 25, रत्नागिरी पाच आणि सिंधुदुर्ग दोन.

विदर्भात 32 प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक मिळाले. त्यात नागपूरचे 27, अमरावतीचे चार आणि अकोल्याचा एक प्रकल्प आहे. खानदेशात 24 प्रकल्प नोंदले गेले, त्यातले 23 नाशिकमधील आणि एक अहिल्या नगरमधील आहे. मराठवाड्यात आठ प्रकल्प नोंदले गेले; त्यापैकी सात संभाजी नगरचे आणि एक नांदेडचा आहे. याशिवाय दादरा आणि नगर हवेलीतील दोन आणि दमणमधील एका प्रकल्पालाही नोंदणी क्रमांक मिळाला.

दसऱ्याच्या दिवशी 210 प्रकल्पांना मुदतवाढ आणि 609 प्रकल्पांच्या दुरुस्त्यांना मंजुरी मिळाली. नियमांनुसार, आधीच नोंदणी झालेल्या गृहप्रकल्पात बदल, फेरफार किंवा भर घालायची असेल तर बिल्डरांना आधी महारेराची परवानगी घ्यावी लागते.

जाहीर केलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करता येत नसेल, तर बिल्डरांनी प्राधिकरणाकडे मुदतवाढ मागणेही बंधनकारक आहे. आवश्यक मुदतवाढ न घेतल्यास प्रकल्प व्यपगत (lapsed) ठरू शकतो आणि त्याच्या पुढच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो. नियमांचे पालन वाढावे, पारदर्शकता यावी आणि घर घेणाऱ्यांचे हित जपले जावे, यासाठी या प्रक्रिया आहेत.

महारेराच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या काळात प्राधिकरणाने 6,486 गृहप्रकल्पांच्या अर्जांना मंजुरी दिली. त्यापैकी 2,056 प्रकल्पांना नवीन नोंदणी क्रमांक मिळाले, 2,053 प्रकल्पांना मुदतवाढ मिळाली आणि 2,377 प्रकल्पांच्या दुरुस्त्या मंजूर झाल्या.

ऑक्टोबरमधील मंजुरी धरल्यास एकूण मंजूर अर्जांची संख्या 7,740 झाली आहे. त्यात 2,491 नवीन नोंदणी झालेले प्रकल्प, 2,053 मुदतवाढ मिळालेले प्रकल्प आणि 2,377 दुरुस्ती मंजूर झालेले प्रकल्प आहेत. विहित कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक निकष पूर्ण करणाऱ्या बिल्डरांचे अर्ज मार्गी लावण्याचे प्रयत्न, विशेषतः दिवाळीच्या आधी, सुरू ठेवणार असल्याचे महारेराने म्हटले आहे.